पुणे : शहरातील प्रमुख रस्त्यांची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती होण्यासाठी ‘रस्ते दत्तक योजना’ अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरातील ३५ रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्वातून (सीएसआर) कंपन्या, संस्था आणि विकसक यांच्याकडे दिली जाणार आहे. या रस्त्यांशिवाय नागपूर चाळ ते ५०९ चौक या जुन्या विमानतळ रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार असून, या रस्त्याचे ‘सीएसआर’द्वारे सुशोभित केले जाणार आहे.
मिसिंग लिंक ३ वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन
विकास आराखड्यातील ३२ मिसिंग लिंकपैकी १२ रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ६५ किलोमीटरचे रस्ते खुले होणार आहेत. भूसंपादनासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षात आणखी १२ नवीन रस्ते विकसित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उर्वरित रस्त्यांची कामे टप्प्याटप्प्याने पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
वाकड ते कात्रज दरम्यान जागा टप्प्याटप्प्याने ताब्यात घेतली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत सेवा रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नवले पुलाजवळची वाहतूक सुरळीत व्हावी आणि येथील अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. शहराच्या पश्चिम-पूर्व भागाला जोडणारा शिवणे ते खराडी रस्ता विकसित करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे संपूर्ण लांबीचे आणि ५० मीटर रुंदीचे काम सुरू आहे.
हेरिटेज रस्ते
लक्ष्मी रस्ता, थोरले बाजीराव रस्ता, छत्रपती शिवाजी रस्ता या शहराच्या मध्यवर्ती भागातील रस्ते हेरिटेज पद्धतीने विकसित करण्याचे अंदाजपत्रकात सुचविण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात लक्ष्मी रस्त्यावरील गणपती चौक ते कुंटे चौक या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
कारवाईनंतर भरारी पथकामार्फत देखरेख
शहरातील पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. एक रस्ता-एक एकक निकषांनुसार जागल्या संकल्पनेअंतर्गत अर्बन स्ट्रीट गाइडलाइन्समध्ये नमूद निकषांनुसार पादचाऱ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि अडथळाविरहीत पदपथ उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. पदपथांवरील अतिक्रमणांवर कारवाई केल्यानंतर भरारी पथकामार्फत देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.
रस्त्यांवरील चेंबर हे समपातळीत आणले जाणार असून, रस्त्यांवरील खड्डे निर्धारित वेळेत बुजविण्यात येणार आहेत. इंडियन रोड काँग्रेसच्या निकषांनुसार गतिरोधक उभारले जाणार असून, त्यासाठी विशिष्ट कृती मानके (एसओपी) निश्चित करण्यात येणार आहेत.
