Pune Municipal Corporation PPP road project scam: महापालिकेच्या वतीने विकास आराखड्यातील (डीपी) ‘सार्वजनिक खासगी भागीदारी’ (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांची कामे अवघी ३० टक्के पूर्ण झाली आहेत. मात्र, संबंधित विकासकाने महापालिकेकडून त्याचा चक्क ८० टक्के मोबदला घेतला असल्याचा प्रकार समोर आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. मात्र, हे रस्ते नक्की कोणते आहेत, हे सांगण्यास भिमाले यांनी नकार दिला.
महापालिकेकडे निधी कमी असल्याने विकास आराखड्यातील रस्ते खासगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या माध्यमातून महापालिका पीपीपी तत्त्वावर विकसित करून घेते. त्या बदल्यामध्ये महापालिका संबंधित विकासकाला क्रेडिट नोट देते. मात्र, अनेक रस्त्यांची कामे केवळ २० ते ३० टक्के झाली असताना संबंधित विकासकांनी त्या बदल्यात चक्क ८० टक्के क्रेडिट नोट खर्च केल्याची माहिती समोर आल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
या प्रकाराची शहानिशा करण्यासाठी पीपीपी तत्त्वावर देण्यात आलेल्या रस्त्यांची पाहणी करून तेथील कामे किती टक्के पूर्ण झाले आहे, याची माहिती घेतली जाणार असल्याचे भिमाले यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ‘डीपी’मधील रस्ते विकसित करण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून ‘पीपीपी’ पद्धतीने काम केले जात आहे.
याच्या बदल्यात ठेकेदाराला थेट पैसे न देता महापालिका क्रेडिट नोट देते. या क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून महापालिकेचा मिळकतकर भरणे, बांधकाम विकास शुल्क भरणे तसेच इतर शुल्क भरण्याची कामे केली जातात. महापालिकेने आतापर्यंत ९५० ते १००० कोटी रुपयांचे रस्ते विकसित करण्यासाठी क्रेडिट नोट दिली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी क्रेडिट नोट आणि त्या बदल्यात होणारी कामे याबाबत प्रशासनाला विचारणा केली. प्रशासनाने या बाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यच्या सूचना भिमाले यांनी केल्या आहेत.
स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, शहरातील ‘पीपीपी’च्या रस्त्यांची कामे होत नसल्याची आमची माहिती आहे. या सर्व रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. रस्त्याची कामे ३० टक्के झाली असताना क्रेडिट नोट ८० टक्के कशी वापरण्यात आली, याची शहानिशा केली जाईल.
स्थायी समिती अध्यक्षांच्या आरोपाने खळबळ
विमाननगर, खराडी भागासह ज्या भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे, अशा भागांमध्ये महापालिकेने पीपीपी तत्त्वावर रस्ते तयार करण्याचे काम त्या भागातील बांधकाम व्यवसायिकांना दिले आहे. हे रस्ते तयार केल्यानंतर या विकासाच्या साइटवर जाण्यासाठी आवश्यक तो रस्ता तयार होतो यामध्ये महापालिकेचे पैसे मोठ्या प्रमाणात खर्च होत नाही. रस्ता तयार करण्यासाठी महापालिकेला तातडीने निधी द्यावा लागत नाही. महापालिका संबंधित विकासाला या रस्त्याच्या रकमेची क्रेडिट नोट देते. त्याचा वापर करून संबंधित व्यावसायिक महापालिकेचे शुल्क भरत असतो. मात्र कमी काम करून संबंधित बांधकाम व्यवसाय खाल्ली 80 टक्के क्रेडिट नोट वापरल्याचा आरोप स्थायी समितीने केल्याने यामध्ये किती टक्के आहे हे लवकरच बाहेर येणार आहे.
