पुणे : विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्यामुळे मिळकतकरात दहा टक्के वाढ लादणा-या महापालिकेला राज्य शासनाकडे थकबाकी असलेल्या ३ हजार ४५ कोटी रुपयांचा विसर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हजारो कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ‚ नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह सर्व आमदारांनी पाठपुरावा करावा‚ अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
शहरात होणाऱ्या दस्तांच्या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर १ टक्का दराने अधिभार आकारण्यात येतो. तो शासनाने महापालिकेला अदा करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र २०१९-२० ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील १०७५.५३ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम महापालिकेस राज्य सरकारकडून अद्याप प्राप्त झालेली नाही.
सन २०१७ पासून एलबीटी बंद झाल्याने राज्य शासनाकडून महापालिकेला वस्तू आणि सेवाकराचे अनुदान प्राप्त होते. शासनाने २०१७ मध्ये ११ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट केली. मात्र त्यापोटीचे गेल्या आठ वर्षांपासूनचे १४२१.७० कोटी रुपयांचे वस्तू आणि सेवाकराचे अनुदान अद्याप महापालिकेला मिळालेले नाही. तसेच २०२१ पासून २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट केली आहेत. त्यापोटीचे आत्ती पर्यंतचे ५७२.२२ कोटी रुपयांचे वस्तू आणि सेवाकराचे अनुदानमहापालिकेस मिळालेले नाही.
या सर्वांची गोळाबेरीज करता राज्य शासनाकडून पुणे महापालिकेला ३०४५ कोटी रुपये येणे असल्याची बाब वेलणकर यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. यासंदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाबरोबर भरपूर पत्रव्यवहार केला आहे. महापालिकेला विकास कामांसाठी पैसा कमी पडत असल्याने ते केवळ ३०० कोटी रुपयांच्या वाढीव महसुलासाठी सामान्य जनतेवर १० टक्के मालमत्ता करात वाढ लादत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाकडे असलेली थकबाकी वसूल करून पुणेकरांवरील करबोजा टाळण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
