पुणे : ‘पुणे शहरातील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींचा कर माफ करावा,’ असा प्रस्ताव काँग्रेसने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. काँग्रेसने दिलेल्या या प्रस्तावामुळे स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपची अडचण होणार आहे.
या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास त्याचे श्रेय काँग्रेसला मिळणार आहे. तर, हा प्रस्ताव फेटाळल्यास निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मिळकतकरमाफीचा दिलेला शब्द भाजपने पाळला नाही, म्हणून पुणेकरांमध्ये नाराजी पसरू शकते. त्यामुळे या प्रस्तावावर काय निर्णय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेत गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. यामध्ये भाजपचे उमेदवार श्रीनाथ भिमाले बिनविरोध अध्यक्षपदी निवडून आले. भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची पहिली बैठक आज (गुरुवारी) २६ फेब्रुवारीला होणार आहे. स्थायी समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे तीन, तर काँग्रेसचा एकच सदस्य आहे. त्यामुळे स्थायी समितीत भाजपचे वर्चस्व राहणार असल्याचे निश्चित आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या ५०० चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींचा मिळकतकर माफ केला जावा, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. मुंबई महापालिकेने ५०० चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींचा मिळकतकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महापालिकेत सत्ताधारी झालेल्या भारतीय जनता पक्षासह इतर राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकतींचा मिळकतकर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते.
महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपने त्याचा निर्णय घेण्यापूर्वीच काँग्रेसने गेल्या आठवड्यामध्ये त्याबाबतचे पत्र तयार करुन स्थायी समितीकडे दिले आहे. काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र उर्फ चंदू कदम यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे दिला असून, गुरुवारी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत हा विषय मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.
भाजपच्या वरिष्ठ नेते नाराज
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत १६५ जागांपैकी ११९ जागा मिळवित भारतीय जनता पक्ष पाहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाने २७, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीन तर काँग्रेसने १५ जागांवर विजय मिळविला आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यामध्ये पुणे महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यास ५०० चौरस फूट पर्यंतच्या मिळकतींना मिळकत करातून माफी दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर भाजपचा एकाही सभासदाने तातडीने मिळकत करातील माफी बाबतचे पत्र दिले नाही. याचा फायदा घेत काँग्रेसच्या सभासदांनी हे पत्र दिले आहे. याबाबत सत्ताधारी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी नाराजी व्यक्त करत महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना सुनावले असल्याची चर्चा सुरू आहे.
