पुणे : महापालिकेच्या वतीने शहरातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अर्थसाह्य (शिष्यवृत्ती) योजनेचा फायदा मिळविण्यासाठी उत्पन्नाची अट घातली जाणार आहे. पुढील वर्षापासून आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची मर्यादा या योजनेसाठी बंधनकारक केली जाणार आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी आला आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
महापालिकेत निवडणूक होऊन लोकप्रतिनिधी आल्याने महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात आले आहे. महापालिकेत प्रशासक राज असताना प्रशासक म्हणून काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अर्थसाहाय्य योजनेला उत्पन्नाची अट घालण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर केला आहे. मात्र, आता नवीन सभागृह त्यावर निर्णय घेणार आहे. उद्या (बुधवारी) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मान्यतेसाठी येणार आहे. त्यावर सत्ताधारी पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्ष नक्की काय भूमिका घेणार, यावर या निर्णयाचे भवितव्य ठरणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या वतीने शहरातील दहावी-बारावीच्या परीक्षेत गुणवंत ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना दर वर्षी आर्थिक मदत दिली जाते. महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून ही मदत दिली जाते. सध्या या योजनेस कोणतीही उत्पन्नाची मर्यादा नाही. गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे महापालिकेच्या खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. याला प्रतिबंध घालण्याबरोबरच या योजनेचा फायदा द्यायचा झाल्यास त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख एवढी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे.
दहावीच्या परीक्षेत गुणवंत ठरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत आणि बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजनेत पुढील शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य देण्याची ही योजना आहे. यामध्ये दहावीसाठी १५ हजार, तर बारावीसाठी महापालिकेने निश्चित करून दिलेल्या अटीनुसार गुण मिळाल्यास २५ हजारांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. महापालिकेने २००८-०९ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. त्या वेळी योजनेवरील खर्च हा ४ कोटी ७९ लाख इतका होता. २०१७-१८ मध्ये हा खर्च २१ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे.
या योजनेवरील खर्च गेल्या काही वर्षांपासून वाढत चालला आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा द्यायचा असेल, तर काही निकष लावणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ज्या कुटुंबाचे सर्व उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे, त्यांच्यासाठी नियम-अटीत बदल करण्यासाठी प्रशासनाने २०१५ च्या मुख्य सभेच्या ठरावाचा आधार घेतला. ही योजना पाच वर्षे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जावी आणि त्यानंतर आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करावी असे ठरावात म्हटले होते.
याचा प्रस्ताव प्रशासक म्हणून जबाबदारी सांभाळताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
हे आहेत योजनेचे निकष….
- इयत्ता दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी (खुल्या प्रवर्गासाठी) : ८० टक्के गुण
- दहावी (मागासवर्गीय प्रवर्ग) : ७० टक्के गुण
- इयत्ता बारावी उत्तीर्ण (खुला प्रवर्ग) : ८० टक्के गुण
- इयत्ता बारावी : (मागासवर्गीय प्रवर्ग) : ७० टक्के गुण
- महापालिका शाळा, रात्रशाळा प्रवर्ग : किमान ७० टक्के गुण आवश्यक
- दिव्यांग विद्यार्थी (४०टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व) : किमान ५५ टक्के गुण आवश्यक.
- कचरावेचक, बायोगॅस प्रकल्पातील पालकांची मुले: किमान ६५ टक्के गुण आवश्यक.
- अंध विद्यार्थी : इयत्ता दहावी, बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
- प्रवेश निकष: दहावी, बारावी नंतर शासनमान्य, विद्यापीठ मान्य संस्था किंवा अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेला असावा.
- अर्जदार पुणे महापालिकेच्या हद्दीत राहणारा असावा.
