शहरबात : पुणे बनणार आता जगात भारी; महापालिकेतील ‘अद्वितीय’ सत्ताधाऱ्यांची ‘युनिक आयडिया’

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुण्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक पातळीवर शहराची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी ‘पुणे प्रथम’ ही संकल्पना आणि त्यावरील अधिकृत बोधचिन्ह स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्याच्या सर्वपक्षीय कारभाऱ्यांनी हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुण्याची आता नवी ओळख होणार आहे. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी हा प्रस्ताव मांडला आणि सर्वानुमते हा प्रस्ताव मंजूरही झाला. त्यामुळे ‘अद्वितीय पुणे’ ही नाममुद्रा आता काळाच्या पडद्याआड जाणार आहे. आता महापालिकेच्या सर्व विभागांमध्ये, कार्यालयीन फाइल्स, वाहने, प्रकल्प, पत्रव्यवहार, विविध उपक्रम या प्रत्येक ठिकाणी ‘अद्वितीय पुणे’ ऐवजी ‘पुणे प्रथम’ जागोजागी दिसणार आहे.

हा बदल का केला? असा प्रश्न ‘अद्वितीय’ असणाऱ्या पण आता ‘प्रथम’ झालेल्या पुणेकरांनाही पडणार आहे. त्यामागचे कारण कारभाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शहराच्या प्रशासनाच्या कारभारात एकसंधपणा आणणे, शहराच्या विकासात नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे, लोकसहभागातून शहराचे व्यवस्थापन आणि प्रभावी जनसंवाद करणे ही ‘पुणे प्रथम’ या संकल्पनेमागील भूमिका आहे. त्यामुळे पुण्याचे ‘ब्रँडिंग’ होऊन पुण्याची राष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे; तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा उंचावली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यमान चिन्हांकनांचे अद्ययावतीकरण करून ‘पुणे प्रथम’ ही नवीन नाममुद्रा सगळीकडे दिसणार आहे.

निर्णय घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, हेदेखील महापालिकेच्या कारभाऱ्यांनी ठरवले आहे. त्यासाठी महापालिकेचा हेरिटेज विभाग हा नोडल विभाग म्हणून काम पाहणार आहे. भारतीय बोधचिन्ह आणि नाव अधिनियम, १९५० आणि ट्रेडमार्क कायद्यानुसार ‘पुणे प्रथम’ या बोधचिन्हाची आणि घोषवाक्याची बौद्धिक संपदा म्हणून सर्वप्रथम नोंदणी केली जाणार आहे. नोंदणी झाल्यानंतर पुणेकरांना सगळीकडे ‘पुणे प्रथम’ दिसेल. पुण्याचे सुशोभीकरण करताना जागोजागी ‘पुणे प्रथम’ची नाममुद्रा ठसवली जाईल. त्यामुळे पुण्याचा नावलौकिक आता जागतिक पटलावर होणार, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. ही एक अभिमान आणि गौरवाची बाब म्हणावी लागेल.

आता वास्तवतेकडे जरा नजर टाकूया. २०२५-२६ या वर्षी केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत पुणे शहराची निवड पहिल्या टप्प्यातच करण्यात आली. तेव्हापासून शहराचा कायापालट करण्यासाठी ‘अद्वितीय पुणे’ ही संकल्पना आली. ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ची स्थापना करून विविध विकासकामे करण्यात आली. आता केंद्र आणि राज्य सरकारने ही कंपनी बंद केली आहे. गेल्या ११ वर्षांत या ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत विविध प्रकल्पांवर सुमारे ९८० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तरीही पुण्यातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यावरील खड्डे, विस्कळीत पाणीपुरवठा, कचरा हे प्रश्न सुटले का?

‘स्मार्ट सिटी’ने पुण्यात काही प्रकल्प राबविले. केंद्र सरकारने सुमारे ४९० कोटी रुपये, राज्य सरकारने सुमारे २४५ कोटी आणि पुणे महापालिकेने सुमारे २४५ कोटी रुपयांचा निधी दिल्यावर बालेवाडी आणि बाणेरमध्ये रस्ते विकासाची कामे झाली. काही ठिकाणी पाण्याचे स्मार्ट मीटर बसवले गेले. अत्याधुनिक वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था राबविण्यात आली. ई-बस रस्त्यांवरून धावू लागल्या.

‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून विविध ५२ प्रकल्प पूर्ण झाले. मात्र, निधीअभावी यांत्रिक रस्ता स्वच्छता, स्मार्ट फार्मर्स मार्केट, बांबू गार्डन, सार्वजनिक कला प्रकल्प हे रद्द झाले. केंद्र सरकारने हे प्रकल्प ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याची अट घातली होती. त्यानंतर मुदतवाढ आणि निधी न मिळाल्याने राज्य शासनाने एप्रिल २०२६ मध्ये ही कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता ‘स्मार्ट सिटी’च्या मालमत्ता आणि प्रकल्प याची देखभाल करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी महापालिकेवर येऊन पडली आहे.

पुणे ‘अद्वितीय’ असताना ही कामे झाली. ९८० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही पुण्यातील नागरी प्रश्न हे फारसे सुटले, असे म्हणता येणार नाही. ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी सुरूच आहे. पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण होऊन जागोजागी खड्डे पडतच आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सेवा खोळंबलेल्या स्थितीत आहे. पाणीपुरवठ्याची ओरड सुरूच आहे. मात्र, आता पुणेकरांनी निराशावादी राहून चालणार नाही. कारण पुणे हे आता ‘अद्वितीय’ नाही, तर ‘प्रथम’ असणार आहे. भविष्यात ‘पुणे प्रथम’ होऊन जागतिक पटलावर पुण्याचा नावलौकिक होईल, अशी आशा बाळगूया! sujit.tambade@expressindia.com