पुणे : सेवा, पारदर्शकता आणि उपलब्धता या तीन निकषांवर काढण्यात आलेल्या राज्यातील २९ महापालिकांच्या ई-गव्हर्नन्स निर्देशांकात नवी मुंबई महापालिकेने प्रथम क्रमांक पटकावला, तर पुणे महापालिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन (पीआरओ) या संस्थेतर्फे दर वर्षी राज्यातील महापालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा आढावा घेतला जातो. यंदा घेण्यात आलेल्या आढाव्यात उपलब्धतेच्या बाबतीत नवी मुंबई पहिल्या, कोल्हापूर दुसऱ्या आणि पनवेल व पुणे महापालिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पारदर्शकतेत कोल्हापूर व पुणे पहिल्या, मीरा-भाईंदर व मुंबई दुसऱ्या, तर अमरावती महापालिका तिसऱ्या स्थानी आहे. सेवांच्या बाबतीत नवी मुंबई पहिल्या, अमरावती दुसऱ्या आणि पुणे व मुंबई महापालिका तिसऱ्या स्थानी आहे.

‘पीआरओ’चे अध्यक्ष तन्मय कानिटकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. निर्देशांकाचे काम सुरू करण्यापूर्वी सर्व महापालिकांना पत्र पाठवून या अभ्यासाबाबत कल्पना देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत महापालिकेचे संकेतस्थळ, मोबाइल ॲप आणि समाज माध्यम खात्यांवरील माहितीवर हा निर्देशांक निश्चित करण्यात आला.

हेही वाचा

‘गेल्या पाच वर्षांत महापालिकांनी ‘ई-गव्हर्नन्स’साठी केलेल्या प्रयत्नांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला असून, यंदा नवी मुंबई महापालिकेने लक्षणीय कामगिरी करून पहिल्या थेट अग्रस्थानी झेप घेतली. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्यपूर्ण कामगिरी करून कोल्हापूर महापालिकेने पहिल्या तिनांत आपले स्थान कायम केले,’ असे कानिटकर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ‘उपलब्धता या निकषामध्ये विशेष सुधारणा झाल्या असून, जवळपास सर्वच महापालिकांनी ऑडिओ आदेश, टेक्स्ट रिसाइज, मल्टिपल कलर्स लेआउट आदी पर्याय संकेतस्थळावर उपलब्ध केले आहेत. हा अहवाल संख्यात्मक असून, यात गुणात्मकतेचा विचार करण्यात आला नाही. एखादी सोय, माहिती उपलब्ध आहे किंवा नाही हेच लक्षात घेण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या सुविधांबाबत ऑनलाइन अर्ज केल्यावर त्याचे पुढे काय होते, माहितीची विश्वासार्हता कितपत आहे, इत्यादी बाबी तपासण्यात आलेल्या नाहीत.’

संस्थेच्या संचालक नेहा महाजन यांच्या नेतृत्त्वाखाली संकेत दगडे, अनुजा सुरवसे यांनी हा अभ्यास केला. मनोज जोशी यांनी विदा विश्लेषणात योगदान दिले. गौरव देशपांडे यांनी हा अहवाल पाहण्यासाठी संकेतस्थळाची निर्मिती केली. स. प. महाविद्यालय आणि विद्या अवचट यांनी सहकार्य केले.

ठळक निरीक्षणे

  • कोल्हापूर आणि पुणे या महापालिकांचे ‘एक्सेल’मध्ये अंदाजपत्रक.
  • सुरू असलेली कामे, जवळचा कचरा डबा इत्यादी माहिती देणाऱ्या ॲपची निर्मिती करण्याकडे महापालिकांचे दुर्लक्ष.
  • संकेतस्थळांवर स्थायी समितीचेे अहवाल, विकास आराखड्याच्या प्रती, लेखापरीक्षित ताळेबंद इत्यादी नियमितपणे प्रसिद्ध करण्याकडे दुर्लक्ष.
  • ‘एआय चॅटबॉट्स’चा वापर मूलभूत माहिती आणि कर सेवांपुरता मर्यादित.
  • काही संकेतस्ळावरील संपर्क क्रमांक आणि ई-मेल चुकीचे.
  • अभ्यासात निवडलेल्या २९ पैकी २३ महापालिकांकडून समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर.