पुणे : पुणे महापालिकेच्या नवीन विस्तारित इमारतीमधील मुख्य सभागृहात डिजिटल ऑडिओ कॉन्फरन्स सिस्टीमची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी स्थायी समितीकडून तब्बल ६२ लाख ८५ हजार रुपयांच्या खर्चाला मान्यता घेण्यात आली आहे. तसेच, महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीवरून सध्या दालनांच्या दुरुस्तीवरही खर्च केला जात असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.
महापालिकेतील प्रशासकराज संपुष्टात येऊन चार वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधी महापालिकेत दाखल झाले. गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकराज असताना महापालिकेचे मुख्य सभागृह बंद होते. त्यानंतर आता महापालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहामध्ये ‘डिजिटल ऑडिओ कॉन्फरन्स सिस्टीम’ची देखभाल, दुरुस्ती तसेच संबंधित विद्युत कामे करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
या कामामध्ये मायक्रोफोन, वायरलेस मायक्रोफोन, ॲम्प्लिफायर, डिस्ट्रिब्युशन यंत्रणा, स्पीकर्स तसेच ऑडिटोरियम ऑडिओ सिस्टीमचे सर्व्हिसिंग आदींचा समावेश आहे. तसेच, २ कोअर शिल्डेड वायर आणि १.५ स्क्वेअर मिमी स्पीकर वायर बसविण्याचे कामही केले जाणार आहे.
या कामासाठी विद्युत विभागाने सुमारे ६३ लाख ८४ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. यामध्ये काही टक्के कमी निविदा आल्याने ६२ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. सभागृह चार वर्षे बंद असतानाही त्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सभागृहात ही यंत्रणा काही वर्षांपूर्वीच बसविण्यात आली होती. मग दुरुस्तीसाठी उधळपट्टी करण्याचे कारण काय, असेही विचारले जात आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या नावाखाली ४० लाखांची बकेट खरेदी
स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेंतर्गत स्थायी समितीने ३९ लाख ९७ हजार १४० रुपयांच्या प्लास्टिकच्या बादली खरेदीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या खरेदीमध्ये हजारोंच्या संख्येने बादल्या खरेदी केल्या जाणार असल्या, तरी त्याचा नेमका वापर कुठे आणि कसा होणार, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रस्तावात नाही.
शहरातील विविध क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ८० लिटर क्षमतेच्या प्लास्टिक बादल्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. यासाठी सुमारे ४० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
विविध क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ८० लिटर क्षमतेची प्लास्टिक बादली पुरविण्याची मागणी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आली होती. यासाठी मध्यवर्ती भांडार कार्यालयामार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या कामासाठी एकूण सहा निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी तांत्रिक छाननीनंतर दोन निविदाधारक पात्र ठरले. स्थायी समितीने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावानुसार शहरातील विविध क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एकूण ४ हजार ६०५ प्लास्टिक बादल्या खरेदी करण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यांचा नेमका कुठे आणि कसा वापर होणार, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे केवळ स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या गुणांसाठी किंवा कागदी पूर्ततेसाठी अशा प्रकारची खरेदी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
