PMC : चार वर्षे बंद सभागृह सुरू होताच लाखोंचा खर्च ! देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी स्थायी समितीत कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचे प्रस्ताव मान्य

महापालिकेमध्ये निवडणूक होऊन सभासद आले आहेत. प्रत्येक पक्षाला महापालिकेकडून कार्यालय देण्यात आले आहे. या कार्यालयात दुरुस्तीची जोरदार कामे सध्या महापालिकेत सुरू आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीवरुन ही दुरुस्तीची कामे केली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.

महापालिकेतील प्रशासक राज संपुष्टात येऊन चार वर्षानंतर सभासद महापालिकेत दाखल झाले आहेत. गेल्या चार वर्षापासून प्रशासक राज असताना महापालिकेचे मुख्य सभागृह बंद होते. मात्र आता याच सभागृहात तब्बल ६३ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच महापालिकेचे प्रवेशद्वाराचे सुशोभिकरण, तसेच महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांचे सुशोभिकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच उधळपट्टी सुरु करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहामध्ये ‘डिजिटल ऑडिओ कॉन्फरन्स सिस्टीम’ची देखभाल, दुरुस्ती तसेच संबंधित विद्युत कामे करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या कामामध्ये मायक्रोफोन, वायरलेस मायक्रोफोन, अॅम्प्लिफायर, डिस्ट्रीब्युशन यंत्रणा, स्पीकर्स तसेच ऑडिटोरियम ऑडिओ सिस्टीमचे सर्व्हिसिंग करण्याचा समावेश आहे. तसेच सुमारे २ कोअर शिल्डेड वायर आणि १.५ स्क्वेअर मिमी स्पीकर वायर बसविण्याचे कामही केले जाणार आहे. या कामासाठी विद्युत विभागाने सुमारे ६३ लाख ८४ हजार रुपयांचा अंदाजपत्रक तयार केले होते.

यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. यामध्ये काही टक्के कमी निविदा आल्याने ६२ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुर करण्यात आली. महापालिकेचे सर्वसाधारण सभागृह चार वर्षे बंद होते. असे असतानाही त्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आल्याने याची उलटसुलट चर्चा महापालिकेत सुरु झाली आहे. सर्वसाधारण सभा होत असलेल्या सभागृहात ही यंत्रणा काही वर्षापूर्वीच बसविण्यात आली होती. मग दुरुस्तीसाठी उधळपट्टी करण्याचे कारण काय? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

सभागृह नेत्यासह गटनेत्यांच्या कार्यालयांची डागडुजी सुरू

महापालिकेचा कारभार सुरू झाल्याने पालिका प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांस राजकीय पक्षांना कार्यालय दिली आहेत. या कार्यालयाचे सुशोभीकरण केले जात आहे. यामध्ये सभागृह नेत्यांसह इतर राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांच्या कार्यालयांचा समावेश आहे. या सुशोभीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. सभागृहात बसण्याची दिशा ठरविण्यापासून ते प्रवेशद्वार कुठे असावे यानुसार हे सुशोभीकरण केले जात आहे.