पुणे महापालिकेच्या पहिल्याच स्थायी समितीच्या बैठकीत झाला वाद ! निघाला हा तोडगा…

महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत प्रत्येक प्रभागासाठी १० लाख रुपये खर्च करून ही योजना राबविण्यात येणार असून, १५ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय प्रत्येकी ३० लाखांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या योजनेसाठी केवळ तीन ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी एक अपात्र ठरल्याने दोनच ठेकेदारांमध्ये सुमारे ४ कोटी रुपयांची कामे विभागून देण्यात आली. विशेष म्हणजे दोन्हीही कंपन्या बांधकाम क्षेत्रातील होत्या. बांधकाम कंपन्यांना ही कामे मिळाल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत यावरून मतभेद झाले. त्यामुळे आता ठेकेदारांऐवजी महापालिका क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत ४१ प्रभागामध्ये १६५ जागांवर निवडणूक झाली. यामध्ये सर्वाधिक जागा म्हणजे ११९ जागा मिळवित भाजप महापालिकेत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस मिळून ३० जागांवर विजय मिळविता आला आहे. शिवसेना ( ठाकरे) पक्षाचा एक आणि काँग्रेस पक्षाचे १५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. भाजपचे सर्वात जास्त नगरसेवक विजयी झाल्याने महापालिकेच्या प्रत्येक समितीमध्ये भाजपचे वर्चस्व राहणार असल्याचे निश्चित आहे. स्थायी समितीमध्ये देखील १६ पैकी १० सभासद भाजपचे आहेत.

राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना २०१६ मध्ये तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षा आश्विनी कदम यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक प्रभागात महिलांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी, आरोग्य शिबिरे, तपासण्या आदी उपक्रम राबविले जातात. करोना संकटानंतर २०२० पासून ही योजना बंद ठेवण्यात आली होती. प्रशासक काळात ती पूर्णपणे स्थगित होती. यंदा पुन्हा योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना यापूर्वी पुणे महापालिकेच्या ११ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी होती. आता ती १५ क्षेत्रीय कार्यालयात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ८ ते १४ मार्च या काळात ही योजना राबविली जाईल. यासाठी होणाऱ्या खर्चाला मान्यता देण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे ४ कोटींचा खर्च होणार नाही.