पुणे : शहरातील अनधिकृत लटकलेल्या तारांसंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी समिती स्थापन केली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये प्रशासकीय अधिकारी आणि इंटरनेट तसेच मोबाइल सेवा पुरवठादारांच्या प्रतिनिधींचा आणि सल्लागारांचा समावेश आहे.
शहरात हजारो किलोमीटर अनधिकृत केबल टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शहर विद्रूप होत असून यामुळे नागरिकांचा अपघात होण्याचीही भीती आहे. अनधिकृत केबल्समुळे महापालिकेचे हजारो कोटींचे उत्पन्ही बुडत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने अनधिकृत ओव्हरहेड केबल तोडण्याची कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, केबल व इंटरनेट पुरवठादारांमध्ये अस्वस्थता असून, आधी धोरण निश्चित करण्याची मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे.
दरम्यान, बेकायदा केबलवर कारवाईपूर्वी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी आणि टेलिकॉम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संयुक्त बैठक झाली. ‘शहरातील मुख्य रस्त्यांवर केबल टाकण्यास पूर्णत: बंदी असावी. केबल भूमिगतच असाव्यात. अपवादात्मक परिस्थितीतच ओव्हरहेड केबलसाठी परवानगी देण्यात यावी. भूमिगत केबल टाकताना खोदकामाऐवजी ओपन ट्रेंचिंग आणि एचडीडी केबलना प्राधान्य द्यावे. जिथे अशक्य आहे तिथेच खोदकाम करून केबल टाकाव्यात. भूमिगत केबल टाकण्यासाठी महापालिकेच्या डक्टचा वापर बंधनकारक करावा. यासाठीच्या सर्व परवानग्या ऑनलाइन आणि एक खिडकी योजनेद्वारे देण्यात याव्यात.
खोदकामापूर्वी महापालिकेला कळविणे आवश्यक राहील. केबल टाकण्यापूर्वी रस्त्यांखालील सेवावाहिन्यांचा ‘जीपीआर सर्व्हे’ बंधनकारक कराव्यात. तसेच, पथ दिव्यांच्या खांबावरून केबल टाकायची असल्यास महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील,’ यावर या बैठकीत एकमत झाले होते. या बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांनुसारच कार्यपद्धती तयार केली जाणार आहे.
यासाठी आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. यात शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर, विद्युत विभागाच्या शहर अभियंता मनीषा शेकटकर, आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाचे प्रमुख माधव जगताप, राज्य शासनाच्या दूरसंचार विभागाचे संचालक, बीएसएनएल, व्होडाफोन, जिओ, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम या इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि पेव्हटेक या कंपनीच्या प्रतिनिधीचा सल्लागार म्हणून या समितीमध्ये समावेश आहे.
‘ओव्हरहेड केबलबाबत कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी ही समिती नेमली आहे. कार्यपद्धती तयार झाल्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल,’ असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
