पुणे : महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला देणारी राज्य सरकारची महाऑनलाईन सेवा देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद आहे. त्यामुळे तलाठी अहवाल मिळाल्यानंतर संबधित व्यक्तीला तात्पुरत्या स्वरुपात शहरी गरीब योजनेचे कार्ड द्यावे, अशा सूचना महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.

राज्य सरकारची महाऑनलाईन सेवा प्रणाली बंद असल्यामुळे शहरी गरीब कार्ड मिळविण्यासाठी अर्जदारांना विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. या बाबत अनेक नागरिकांनी महापौर नागपुरे यांच्याकडे तक्रारी दिल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन महापौरांनी प्रशासनाला तातडीने पर्यायी कार्यपद्धती राबविण्याचे आदेश दिले आहेत.

नव्या तात्पुरत्या व्यवस्थेनुसार, तलाठी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारांना शहरी गरीब कार्ड तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूर करण्यात येणार आहे. मात्र, संबंधित लाभार्थ्यांनी कार्ड मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मूळ उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. दिलेल्या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास संबंधित लाभार्थ्यांचे कार्ड रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. तलाठी अहवाल घेऊन शहरी गरीब कार्ड देण्याची ही व्यवस्था महाऑनलाईन सेवा पूर्ववत होईपर्यंतच लागू राहणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा

महापालिकेची शहरी गरीब योजना काय आहे ?

पुणे शहरातील सर्व नागरिकांचे आरोग्य नेहमी सुदृढ राहावे यासाठी  महापालिका प्रयत्नशील असते. यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकीच एक योजना शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना ही आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब व गरजू नागरिकांना पुणे महापालिकेच्या दवाखान्यात मोफत उपचार मिळतात. याशिवाय, खासगी दवाखान्यांमध्ये कराव्या लागणार्या  आवश्यक त्या उपचाराच्या एकूण खर्चात ५० टक्के सूट मिळते.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचे सभासदत्व घ्यावे लागते. सभासद झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिका एक कार्ड उपलब्ध करुन देते. या कार्डावर लाभार्थ्याला पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाशी संलग्न खासगी दवाखान्यांमध्ये स्वस्त दरात उपचार मिळतात. महापालिकेच्या दवाखान्यातून आवश्यक औषधेदेखील मोफत उपलब्ध होतात.  मात्र, खासगी रुग्णालयात घेण्यात आलेल्या उपचारांसाठी झालेला एकूण खर्च जर एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर एक लाखाच्या पुढील रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागते.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांकडून प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी एकूण २०० रुपये (सभासद नोंदणी शुल्क रु.१०० आणि वार्षिक शुल्क रु.१००) शुल्क आकारले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आरोग्य विभागाकडे असलेल्या विहीत नमुन्यातील छापील अर्जासोबत खालीलपैकी कोणत्याही एका कागदपत्राची छायांकीत प्रत (झेरॉक्स) जोडावी लागते.

अ) एक लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असल्याचा तहसीलदार कार्यालयाचा दाखला ब) पिवळी शिधापत्रिका क) झोपडपट्टीत राहत असल्याची पुणे महानगरपालिकेकडे नोंद असलेली पावती