ओल्या कचऱ्यापासून ‘बायो-सीएनजी’ निर्मिती, दररोज ३०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया; नगरविकास विभागाची मंजुरी

केंद्र, तसेच राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) २.०’ आणि राज्य सरकारच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत सर्व शहरांना कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. घनकचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन, स्वच्छता, तसेच सांडपाण्याच्या पुनर्वापराला प्राधान्य दिले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने नगरविकास विभागाकडे ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्यासाठी यापूर्वी दररोज ६७५ टन क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ७२ कोटी ६२ लाख रुपये आणि लँडफीलिंगसाठी ७ कोटी ८६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. हा प्रकल्प रद्द करून तो निधी बायो-सीएनजी तयार करण्याच्या प्रकल्पासाठी वापरला जाणार आहे. बायो-सीएनजी तयार करण्यासाठी ८२ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा २० कोटी ५२ लाख, राज्य सरकारचा भाग २८ कोटी ७३ लाख, तर महापालिकेला ३२ कोटी ८४ लाख रुपयांचा भार उचलावा लागणार आहे.

हा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या जागेची आवश्यकता आहे. ती शहरात उपलब्ध होणे अशक्य असल्याने शहराबाहेर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. निवासी मिळकतींपासून हा प्रकल्प किमान २०० मीटर लांब अंतरावर असला पाहिजे. तसेच यासाठी बफर झोन गरजेचा असल्याचे घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शहरात तयार होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून ‘बायो-सीएनजी’ तयार करण्याचा प्रकल्प महापालिका उभारणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज सुमारे ३०० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लागणार आहे. प्रकल्पासाठी जागा खासगी ठेकेदारच उपलब्ध करून देणार आहे. – संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका