रस्ते, भवन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन विभागाच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांची त्रयस्थ तपासणी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित मे. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडून ही तपासणी केली जाणार आहे.

हेही वाचा- जवानांना मानवंदना देण्यासाठी दुचाकीवरून करणार साडेआठ हजार किलोमीटर प्रवास; वाकडमधील तरुणांचा अनोखा संकल्प

Marathi board mumbai
मराठी पाटी नसल्यास दुप्पट मालमत्ता कर, मुंबई महापालिकेचा निर्णय, १ मे पासून अंमलबजावणी
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?
Using skin lightening cream can cause kidney cancer
सावधान! त्वचा उजळणारे क्रिम वापरताय तर हे नक्की वाचा…
municipal administration not in favour of cut water even lowest water storage in mumbai lakes
पाणीकपातीची गरज नाही! महापालिका प्रशासनाची भूमिका

सन २००५ पासून विकासकामांची त्रयस्थ पद्धतीने तपासणी करण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. त्रयस्थ पद्धतीने विकासकामांची तपासणी होत असल्याने कामांचा दर्जा आणि सुधारणा करण्याची संधी मिळत आहे. यावेळी रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याचे चित्र पुढे आले होते. महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवरही टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या कामांबरोबरच अन्य विभागाच्या कामांचीही तपासणी होणार आहे.

हेही वाचा- वितरक नेमण्याच्या आमिषाने व्यावसायिकाची ७५ लाखांची फसवणूक; दिल्लीतील तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकतेच यासंदर्भातील आदेश सर्व विभागांना दिले आहेत. या संस्थेमार्फत स्थापत्यविषयक विविध विकासकामांचा दर्जा, तांत्रिक परीक्षण आणि गुणवत्ता तपासणी करून घेण्यात येणार आहे. यासोबतच त्रयस्थ तपासणीसाठी विविध विभागांच्या वतीने वापरात असलेली संगणक प्रणाली आणि मोबाईल ॲप तसेच महापालिकेच्यावतीने विकसित करण्यात येत असलेली आयडब्ल्यूएमएस संगणक प्रणाली आणि मे. इंजिनीअर्स इंडिया लि. यांची संगणक प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. यातून तपासणी कालावधी कमी होईल आणि ठोस अंमलबजावणीला वेळ मिळेल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.