पुणे : महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत म्हणून मिळकत कर, बांधकाम परवानगी, पाणीपट्टी याकडे पाहिले जाते. महापालिकेच्या नऊ हजार कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकामध्ये ३० टक्के उत्पन्न म्हणजे सर्वसाधारण २७०० ते २८०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट हे मिळकत कर विभागाला देण्यात आले आहे. त्यानुसार आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मिळकत कर विभागाने जोरदार प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत वाढ करत ३२ गावांचा समावेश पालिकेत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
महापालिकेत या गावांचा झालेल्या समावेशामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षित होते. ही गावे महापालिकेत आल्याने तेथील नागरिकांना रस्ते, पाणी या पायाभूत सुविधा देण्याबरोबरच तेथील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन करणे याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेला घ्यावी लागली आहे. या गावांचा सर्वांगीण विकासासाठी पालिकेने त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उलब्ध करून देत तेथे खर्च केला आहे. या गावांमधील अतिक्रमणे दूर करणे, रस्त्यांसाठी जागा ताब्यात घेणे, मुलांना खेळण्यासाठी उद्याने, खेळांची मैदाने तयार करणे, प्राथमिक आरोग्याच्या सोयीसाठी रुग्णालय सुरू करणे, अशी अनेक कामे पालिकेला या गावांमध्ये करावी लागली आहेत.
आणखी वाचा-Ladki Bahin Yojana Pune : पुणे जिल्ह्यात ५० हजार ‘बहिणी’ ‘लाडक्या’ होण्याच्या प्रतीक्षेत!
पालिकेच्या हद्दीत नव्याने आलेल्या गावांसाठी खर्च केलेला निधी या गावातून मिळणारा मिळकत कर, बांधकामे करण्यासाठीची परवानगी यामधून महापालिकेला मिळणार होता. मात्र, राज्य सरकारने या गावातून मिळकत वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्याच्या एक दिवस अगोदर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकत कर वसुलीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेला या गावांमधून उत्पन्न मिळणे बंद झाले आहे. महापालिकेने चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये सुमारे २ हजार ७०० कोटी रुपये मिळकत कर उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत दीड हजार कोटी रुपये उत्पन्नाचा टप्पा ओलंडला देखील आहे. मात्र, राज्य सरकारने दिलेल्या स्थगितीमुळे मिळकतकराचे उत्पन्नात घट झाली आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या या गावांपैकी उरुळी देवाची, फुरसुंगी गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळून तेथे स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश देखील राज्य सरकारने काढला आहे. या गावांचे प्रत्यक्ष काम नगरपरिषदेच्या मार्फत सुरू होत नाही, तोपर्यंत या गावांमधील नागरिकांना आवश्यक त्या पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने महानगरपालिकेवर टाकली आहे. या गावांच्या विकासासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती देखील स्थापन करण्यात आली असून, या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.
आणखी वाचा-पिंपरीत सर्वाधिक लाडक्या बहिणीचे अर्ज बाद
या गावांमधून मिळणाऱ्या मिळकतकराच्या वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर या गावातील बांधकामांना परवानगी देण्याचा अधिकार देखील महापालिकेकडून काढून घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे येथील बांधकांमांवर महापालिकेचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. ही दोन्ही गावे वगळता अन्य नऊ गावांतील मिळकतकर वसुलीला ब्रेक लावण्यात आलेला आहे. या गावांमध्ये महापालिकेची एक हजार २०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावातून पालिकेला मिळकतकरापोटी २५० ते ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र राज्य सरकारच्या आदेशामुळे सध्या तरी महापालिकेला या उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागत आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या मिळकतकर वसुलीच्या निर्णयामुळे तसेच दोन गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार देखील काढून घेतल्याने पालिकेला आर्थिक फटका बसत आहे. या गावातून उत्पन्न मिळत नसले तरी या गावात आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवरच असल्याने तेथे महापालिका प्रशासनाला खर्च करावा लागत आहे. या गावांच्या विकासासाठीचा भार महापालिकेलाच उचलावा लागत असल्याने उत्पन्न काहीच नाही, मात्र खर्च कोट्यवधींचा अशीच काही स्थिती महापालिका प्रशसनाची झालेली आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्याने या गावांबाबत आणि तेथे देण्यात आलेल्या मिळककराच्या स्थगितीवर सकारात्मक निर्णय घेत राज्य सरकारने पालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा भार कमी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
