मुंबई: पुणे-नाशिक सेमी-हाय-स्पीड रेल्वेमुळे नारायणगाव येथील जागतिक दर्जाचा कमी- प्रिक्वेन्सी रेडिओ दुर्बिण समुह (जीएमआरटी) धोक्यात आला आहे. यामुळे रेल्वे प्रकल्पास होणारा विरोध लक्षात घेऊन रेल्वे मार्गात बदल किंवा भूमिगत मार्गाची आखणी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे का याचा अभ्यास करण्यासाठी अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत घोषित केलेला सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पाच वर्षानंतरही कागदावरच आहे. महारेलमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या या हायस्पीड रेल्वेमार्गाकरिता संपादित करावयाच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करुन दोन- तीन वर्षे होऊनही अद्याप या रेल्वेमार्गाचे काम सुरु झालेले नाही. या प्रकल्पाकरिता आतापर्यंत ९९.१८ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून ३१६ कोटी इतका खर्च झाला आहे. मात्र महारेलने प्रस्तावित केलेल्या आरेखनामुळे जायन्ट मिटरवेव्ह रेडियो टेलिस्कोप (GMRT) ऑब्झर्व्हेटरीच्या अँटेनास व्यत्यय येत असल्यामुळे नॅशनल सेंटर फॉर रेडियो अॅस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) यांनी या प्रकल्पाच्या आरेखनाला विरोध केला आहे. त्यातच हा प्रकल्प महारेलकडून काढून मध्य रेल्वेला देण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेने या प्रकल्पाचा १७ हजार ८८९ कोटी रुपये खर्चाचा सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल (DPR) रेल्वे बोर्डाला सादर केला आहे. सुधारित संरेखन जीएमआरटी अँटेनाच्या सर्वात बाहेरील अँटेनापासून १२-१३ किमी अंतरावर आहे. त्यातच आता या हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग बदलण्याच्या रेल्वेच्या निर्णयास विरोध होऊ लागला असून हा रेल्वेमार्ग जुन्या सर्वेनुसार सिन्नर- संगमनेर- नारायणगाव-मंचर-राजगुरुनगर-चाकण- या मार्गाने करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
दरम्यान या प्रकल्पाच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’त प्रस्तावित केलेला मूळ मार्ग, पुणे जिल्ह्यातील नारायणगावजवळील खोडद येथील कमी- प्रिक्वेन्सी रेडिओ दुर्बिण समुहाजवळून (जीएमआरटी) जात असल्याने या केंद्रावर केल्या जाणाऱ्या संवेदनशील खगोलशास्त्रीय निरीक्षणांवर संभाव्य विद्युत-चुंबकीय व्यत्ययाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता वैज्ञानिक संस्था तसेच भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने व्यक्त केली होती. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने अहिल्यानगर आणि शिर्डी मार्गे जाणारा सुधारित मार्ग निश्चित केला आहे. त्यानंतरही जीएमआरटीच्या कार्यावर किंवा अचूकतेवर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या रेल्वे मार्गाचा जीएमआरटीवर कोणताही विपरीत परिणाम न होऊ देता, अधिक थेट मार्ग किंवा बोगदे काढून किंवा उन्नत मार्गाची आखणी करण्यासारखे योग्य तांत्रिक बदल करणे शक्य आहे का, याची सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च-स्तरीय तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये रेल्वे बोर्ड़ाचे विवेक गुप्ता तसेच पुणे आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समितीला पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गासाठी प्रस्तावित मूळ आणि सुधारित मार्गाच्या आखणीमुळे जीएमआरटीच्या कामकाजावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सविस्तर अभ्यास, जीएमआरटीच्या रेडिओ-शांतता क्षेत्राचे आणि निरीक्षणाच्या क्षमतांचे पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करून, मूळ मार्ग किंवा त्यात योग्य बदल करून तयार केलेला नवा मार्ग स्वीकारण्याच्या तांत्रिक व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करणे; यामध्ये बोगदे, उन्नत मार्ग किंवा मार्गात मर्यादित बदल यांसारख्या पर्यायांचाही विचार करणे, प्रवासाचा वेळ, प्रकल्पाचा खर्च, भूसंपादन, औद्योगिक व कृषी क्षेत्रांशी संपर्क आणि परिसराचा एकूण सामाजिक-आर्थिक लाभ यांवर पर्यायी मार्गांचे होणारे तुलनात्मक परिणाम आदी बाबींचा अभ्यास करुन दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
