पुणे रेल्वे स्थानक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चाच सुरू आहे.. पुणे विभागातून रेल्वेला वर्षांला सातशे कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळत असला, तरी स्थानकात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उभारण्यासाठी रेल्वेकडे निधी नसल्याचे कारणही अनेक वर्षांचे आहे. त्यामुळे अत्यंत गरजेची असणारी कामे प्रवाशांची ओरड झाल्यानंतर पूर्ण होतात. मात्र, स्थानकाचे रुपडे पालटून टाकणारे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीची प्रतीक्षा असून, ती अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.
पुणे रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. शहराचा व उपनगरांचा झपाटय़ाने विस्तार होत असताना देशाच्या विविध ठिकाणी गाडय़ा हव्या असल्याची मागणीही प्रवासी करीत असतात. त्यातून लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीमध्ये पुणे स्थानकावरून दिवसभरात सुमारे दीडशेहून जास्त गाडय़ांची ये-जा असते. लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा  वाढत असतानाच स्थानित पातळीवरही प्रवाशांच्या विविध मागण्या आहेत. पुणे- मुंबई दरम्यान जादा गाडय़ांची मागणी अद्यापही कायम आहे. पुणे- लोणावळा मार्गावरील लोकलच्या संख्येमध्येही वाढ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करण्यात येत आहे. मात्र, प्रवाशांच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याचे घोडे कुठे ना कुठेतरी अडले असल्याचेच दिसते आहे.
पुणे- दौंड मार्गाच्या विद्युतीकरणाचे काम मोठय़ा प्रतीक्षेनंतर सुरू करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे स्थानकावर भविष्यात दोन पादचारी पूलही बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील एका पुलाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ही कामे मागील सात ते आठ वर्षांपासून प्रस्तावित होती. मात्र, स्थानकात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उभारण्यासाठी रेल्वेकडे मोठा निधी नाही. पुणे- लोणावळा दरम्यान लोकलची संख्या वाढविण्यासाठी स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेची गरज आहे. रेल्वेच्या ओव्हरहेड वाहिन्यांची क्षमता वाढविण्याचे काम झाले असले तरी स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेशिवाय गाडय़ांचा वेग वाढविणे शक्य होणार नाही. लोकलच्या काही फेऱ्या वाढविणे शक्य होणार आहे. मात्र हे कामही अनेक दिवसांपासून कागदावरच आहे.
स्थानकात आंतरराष्ट्रीय सुविधा उभारण्यासाठी आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. मागील सहा वर्षांपासून हा आराखडा केवळ कागदावरच आहे. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर एखादा खासगी गुंतवणूकदार मिळाला, तरच स्थानकाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करता येणार आहे.