पुणे : पुण्याच्या पालकमंत्री पदी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर त्यांना राजकीय कसरतीला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे. आता त्या जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्ष असून, आचारसंहितेमुळे रखडलेली या समितीच्या निधीतून होणारी विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्यानंतर कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य द्यायचे, हा त्यांच्यापुढील प्रमुख प्रश्न असणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या आमदारांकडून सूचविण्यात आलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना झुकते माप द्यायचे की, महायुतीतील मित्रपक्ष भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) या मित्रपक्षांच्या कामांना अग्रक्रम द्यायचे, या कोंडीत त्या सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा १,२९९.५८ कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने अतिरिक्त ७५३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यात आदर्श शाळा, ग्रामीण पर्यटन विकास, आरोग्य आणि आदिवासी विकास योजनांवर देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात ३०३ आदर्श शाळा उभारण्याचे नियोजन आहे. १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे. शिक्षण, आरोग्यासाठी प्रत्येकी १०० कोटी, बंधारे तलाव दुरुस्तीसाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, ग्रामीण रस्ते, जिल्हा मार्ग यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयासाठी औषध खरेदी, ग्रामपंचायत इमारती, स्मशानभूमीचे बांधकाम आदी कामेही आहेत.
या आराखड्यापैकी ९०० कोटींच्या विकास कामांना अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंजुरी दिलेल्या ९०० कोटी रुपयांपैकी सुमारे ६०० कोटी रुपयांच्या कामांसाठीचे कार्यादेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. ही विकासकामे सुरू करण्यात आली
अजित पवार हे त्यांच्या धडाडीच्या कार्यपद्धतीमुळे मित्रपक्ष उघडपणे बोलू शकत नसायचे. प्रकल्पांना मंजुरी देताना त्यांच्याकडून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला प्राधान्य देण्यात येत असे. १९९९ ते २००३ या कालावधीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि पुण्याचे पालकमंत्रीपदी अजित पवार यांची नियुक्ती झाली. तेव्हापासून भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असतानाचा काळ वगळता त्यांच्याकडे हे पद राहिले आहे. त्यामुळे या पदाचा योग्य विनियोग करून त्यांनी जिल्ह्यावर पकड मिळवली. त्यांच्या अकाली निधनामुळे सुनेत्रा पवार यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतील अनेक विकासकामे हे मंजूर असले, तरी आचारसंहितेमुळे बहुतांश कामे प्रलंबित आहेत. नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवणुकांसाठी आचारसंहिता लागू आहे. या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विकासकामांना पुन्हा सुरुवात होणार आहे. ही कामे करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची राजकीय कसरत होणार आहे. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) या पक्षांच्या आमदारांकडूनही विकासकामांसाठी आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणाच्या कामाला प्राधान्य द्यायचे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
