पुणे : ‘राज्यघटनेने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी भीषण ध्वनिप्रदूषण करण्याचे आणि रस्ते अडवून सामान्यांना वेठीस धरण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे,’ अशी स्पष्ट भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी पत्रकार परिषदेत मंगळवारी मांडली.
‘कर्णकर्कश स्पीकरमुक्त पुणे कृती समिती’च्या वतीने मंगळवारी विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ध्वनिक्षेपक आवाजाविरुद्ध एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर ‘डीजे’, ढोल-ताशांचा अवाजवी गोंगाट आणि बेकायदा मंडपांमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीविरोधात त्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली.
विद्यानंद बापट म्हणाले, ‘येत्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या आगामी उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर धर्मस्वातंत्र्याचा विपर्यास करून ‘सार्वजनिक ठिकाणी कसाही गोंगाट करणे व रस्ता अडवणे हा आमचा हक्क आहे’ असा पसरवला जाणारा चुकीचा समज व ‘फॉल्स नॅरेटिव्ह’ पूर्णपणे मोडून काढणे हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे. वैयक्तिक पातळीवर धर्मस्वातंत्र्य नक्कीच असू शकते. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपक आणि ढोल-ताशा वाजविण्याऐवजी त्यांनी पुरेसे साउंडप्रूफिंग केलेल्या बंदिस्त प्रेक्षागृहात जाऊन ते हवे तितक्या डेसिबलमध्ये वाजवावेत. सार्वजनिक ठिकाणचा गोंगाट थांबलाच पाहिजे. हातावर पोट असणाऱ्या फेरीवाल्यांना आणि पथारीवाल्यांना रस्ता अडवण्याच्या नावाखाली फेकून दिले जाते. परंतु, उत्सवाचे मंडप संपूर्ण रस्ता खाऊन टाकतात; त्यामुळे रस्त्यावर १ सेंटिमीटरचेही अतिक्रमण न करता मंडप बांधले पाहिजेत. तसेच, नेहमीच्या रहदारीच्या मुख्य रस्त्यांवरून मिरवणुका न काढता शहराबाहेरच्या ६ ते ७ पदरी रुंद रस्त्यांच्या एखाद्या लेनवरून त्या काढाव्यात आणि नदीकाठी पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जन करावे.’
‘उच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या आदेशानुसार आणि संसदेच्या कायद्यानुसार निवासी भागात ५५ डेसिबलची मर्यादा पाळणे बंधनकारक असून, या नियमांचे उल्लंघन रोखून चोख कारवाई करणे ही पूर्णपणे पोलिसांचीच जबाबदारी आहे,’ असे प्रतिपादन सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केले.
या वेळी समितीचे विक्रांत पाटील यांनी सांगितले, की या संदर्भात पोलीस आयुक्तांबरोबर बैठक घेणार आहोत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांनाही याविषयीचे निवेदन दिले जाणार आहे. दहीहंडीवेळी जर डेसिबलची मर्यादा पाळली गेली नाही, तर आमची आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल.’
