पुण्यातील ओव्हरहेड केबलचा प्रश्न ‘लटकता’च राहणार ! प्रशासनाला झाली नियमाची आठवण..

महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी झाली. या बैठकीत शहरात बेकायदा पद्धतीने टाकण्यात आलेल्या लटकत्या तारांवरील कारवाईचा आढावा घेण्यात आला. शहरात विजेचे खांब, झाडांवरून बेकायदा टाकण्यात आलेल्या लटकत्या तारांवर कारवाई करून त्या काढून टाकण्याची कारवाई प्रशासनाने सुरू केली होती. मात्र, या कारवाईला विरोध होऊ लागल्यानंतर महापालिकेला या लटकत्या तारांसंदर्भात केंद्र सरकारच्या ऊर्जा आणि दूरसंचार मंत्रालयाने २०२३-२४ मध्येच नियमावली केल्याची आठवण झाली.

या नियमावलीनुसार, केंद्राने लटकत्या तारांसंदर्भात राज्य सरकार आणि महापालिकेला सूचना केल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महापालिकेला स्वतंत्र नियमावली करावी लागणार आहे. शहरातील अत्यावश्यक सेवांसाठी टाकण्यात आलेल्या केबल आता काढता येणार नाहीत. मात्र, त्या नियमांच्या चौकटीत बसवाव्या लागणार आहे. ‘महापालिकेने एक हजार प्रति किलोमीटर असे दर आकारून केबल नियमित कराव्यात,’ अशा सरकारच्या सूचना आहेत. पालिकेच्या पथदिव्यांच्या खांबावरून या केबल जाऊ शकतात, असे नियमावलीत म्हटले आहे.

केंद्राच्या नियमावलींची आठवण अधिकाऱ्यांनी करून दिल्यानंतर आता सरसकट या केबलवर कारवाई करता येणार नसल्याचे भिमाले यांनी स्पष्ट केले आहे. शहरात अनधिकृत केबलवरील कारवाई त्यामुळे आता थांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिका प्रशासनाने शहरात नवीन नियमावलीसाठी समिती केली आहे. या समितीमध्ये विविध टेलिकॉम कंपन्यांचे सदस्य, महापालिकेचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती येत्या दहा दिवसांत नियमावली तयार करणार आहे. या बाबत अधिक माहिती देताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘लटकत्या तारांबाबत केंद्र सरकारची नियमावली असल्याची माहिती प्रशासनाने बैठकीत दिली. त्यामुळे सरसकट कारवाई करता येणार नाही. मात्र कोणालाही नव्याने या केबल टाकून देऊ नये,’ अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.