पुणे : पानशेत पूरग्रस्त वसाहतीसंदर्भात झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या संदर्भातील परिपत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काढण्यात आले आहे.
शहरातील एरंडवणा, जनवाडी, हेल्थ कॅम्प, भवानी पेठ, दत्तवाडी, पर्वती दर्शन, शिवदर्शन या पूरग्रस्त वसाहतींच्या प्रश्नासंदर्भात १५ जून २०१८ मध्ये तत्कालीन महसूल आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीत पानशेत पूरग्रस्तांना दिलेले गाळे मालकी हक्काने देणे, पानशेत पूरग्रस्तांची अतिक्रमणे नियमित करणे, वसाहतीमधील अनधिकृत हस्तांतरणे नियमित करणे आणि गाळेधारकांच्या मिळकत पत्रिकेमध्ये चुका दुरूस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
पूरग्रस्तांसाठी झालेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर ही मुदत तीन वर्षांसाठी वाढविण्यात आली. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले होते. जिल्हा प्रशासनाला हे आदेश ६ मार्च रोजी मिळाले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख यांना त्यासंदर्भातील आदेश दिले असून त्याबाबतचे परिपत्रकही काढले असल्याची माहिती पानशेत पूरग्रस्त समितीचे अध्यक्ष मंगेश खराटे यांनी दिली.
पानशेत पूरग्रस्त नागरिकांनी प्रांत अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाशी संपर्क साधून मालक हक्क, अतिक्रमण नियमितीकरण, अनधिकृत हस्तांतरण नियमितीकरण, मिळकत पत्रिका दुरुस्ती ही कामे करून घ्यावी, असे आवाहनही खराटे यांनी केले आहे.
