दुचाकींची सर्वाधिक संख्या असलेल्या पुण्याचे ‘पार्किंग धोरण’ कागदावरच !

मुंबईपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर अशी ओळख असलेल्या पुणे शहरातील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या सुमारे ४८ ते ५० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. यामध्ये दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. याउलट, शहरात नियोजित पार्किंगची क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे.

परिणामी मुख्य रस्ते, बाजारपेठा, मेट्रो स्थानके, व्यापारी संकुले आणि निवासी भागांमध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची रांग लागलेली दिसते. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो, अपघातांचा धोका वाढतो आणि आपत्कालीन वाहनांनाही रस्ता काढताना त्रास सहन करावा लागतो.

शहरातील पार्किंग प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी एरिया-बेस्ड पार्किंग मॅनेजमेंट या संकल्पनेअंतर्गत प्रमुख रस्त्यांवर पे-अँड-पार्क योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बालगंधर्व परिसरातील जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन महाविद्यालय (एफ.सी.) रस्ता, भांडारकर रस्ता, प्रभात रस्ता, डेक्कन परिसर, लक्ष्मी रस्ता, कर्वे रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, कोरेगाव पार्क, बाणेर, औंध आणि काही व्यापारी भागांमध्ये शुल्क आकारून पार्किंग व्यवस्था उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. वाहनांसाठी वेळेनुसार शुल्क आकारणे, रस्त्यावर पार्किंगची मर्यादा निश्चित करणे आणि डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापन करणे अशी ही योजना होती.

निविदा प्रक्रिया, स्थानिक पातळीवरील विरोध, प्रशासनातील विलंब आणि धोरणात्मक निर्णय रखडल्याने ही योजना पूर्ण क्षमतेने कधीच राबविली गेली नाही. काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर व्यवस्था सुरू झाली; परंतु ती टिकली नाही. परिणामी आजही बहुतांश भागांत वाहनचालक मनमानी पद्धतीने रस्त्यावर वाहने उभी करीत असून त्यावर प्रभावी नियंत्रण नाही.

महापालिकेच्या पार्किंग धोरणानुसार रस्त्यांवरचे पार्किंग मोफत नसावे, खासगी वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण यावे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढावा आणि बहुमजली पार्किंग प्रकल्प उभारले जावेत, अशी भूमिका घेण्यात आली होती.

शहरात विविध ठिकाणी मल्टिलेव्हल पार्किंगची घोषणाही झाली; मात्र अनेक प्रकल्प अजूनही संथ गतीने सुरू आहेत किंवा प्रस्तावाच्या टप्प्यातच अडकले आहेत. पुणे मेट्रो सुरू झाल्यानंतर मेट्रो स्थानकांशी जोडलेल्या पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन करण्याची गरजही अधोरेखित झाली होती. मात्र, एकात्मिक पार्किंग व्यवस्था नसल्याने खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही.

महापालिकेत गेल्या निवडणुकीनंतर असलेल्या सत्ताकाळातही भारतीय जनता पक्षाने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पार्किंग धोरण मान्य करून त्याच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यामध्ये अद्याप यश न आल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाचे प्रभारी मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे म्हणाले,  शहरातील पाच रस्त्यांवर ‘पे अँड पार्क’ योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली. यापैकी दोन रस्त्यांच्या निविदांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. तर, तीन रस्त्यांवर अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. ज्या निविदांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, त्या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी लवकरच ठेवल्या जाणार आहेत.