पुणे : गणेशोत्सवात पुणे शहर चकाचक ठेवण्यासाठी तब्बल ४,१७९ सफाई सेवक आणि १,६७० वाहने तैनात केल्याचा दावा महापालिका करते. इतकेच नव्हे, तर उत्सवकाळात तब्बल ९ लाख १८ हजार ५३७ किलो कचरा संकलित केल्याचेही महापालिकेचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे मात्र शहराच्या मध्यवर्ती पेठांमध्ये रस्त्यांच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग, प्लास्टिक, पत्रावळी आणि खाद्यपदार्थांचे अवशेष दिसत असल्याने महापालिकेच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेने ९.१८ लाख किलो कचरा उचलला असेल, तर रस्त्यांवर दिसणारा हा कचरा नेमका कुठून आला? असा सवाल पुणेकरांकडून केला जात आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, गणेशोत्सव काळात १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून ५ लाख ४६ हजार ३५४ किलो ओला कचरा आणि ३ लाख ७२ हजार १८४ किलो सुका कचरा संकलित करण्यात आला. याशिवाय १८ हजार ९१० किलो सजावटीचे साहित्य आणि २ हजार १५३ किलो चपला-बूटही जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आकडेवारी मोठी; पण स्वच्छता कुठे?
उत्सवाच्या गर्दीमुळे शहरात निर्माण होणारा कचरा अपेक्षित असतानाही तो वेळेत उचलण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र, मध्यवर्ती भागातील अनेक ठिकाणी कचरा तसाच पडून राहिल्याने संकलन यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि नियोजन याबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
गणेशोत्सवासाठी १६ वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, १६१ आरोग्य निरीक्षक, २९२ मुकादम आणि ४,१७९ कायमस्वरूपी सफाई सेवक उपलब्ध असल्याचे महापालिकेने सांगितले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या मागणीनुसार १,६७० वाहनेही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा आहे. मग एवढे मनुष्यबळ आणि एवढी वाहने नेमकी कोणत्या भागात कार्यरत होती? मध्यवर्ती पेठांमध्ये कचरा दिसत असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्वच्छतेच्या कामासाठी महापालिकेकडून मोठा खर्च केला जातो. त्यामुळे कागदावरील आकडे आणि प्रत्यक्ष रस्त्यांवरील स्वच्छता यांचा ताळमेळ बसणे आवश्यक आहे. कचरा संकलनाच्या दाव्याची क्षेत्रनिहाय माहिती, वाहनांची फेऱ्या आणि संकलित कचऱ्याची प्रत्यक्ष नोंद सार्वजनिक करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
गणेशोत्सवाची विसर्जन मिरवणूक झाल्यानंतर महापालिकेने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात पुणे स्वच्छ दिसत असले, तरी रस्त्यांवरचे चित्र वेगळे असेल तर आकडेवारीवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? गणेशोत्सव संपला असला तरी हा प्रश्न महापालिकेला आता टाळता येणार नाही. महापालिका प्रशासनाने तातडीने यावर खुलासा करावा, अशी मागणीही केली जात आहे.
