पुणे : महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या हाती असणाऱ्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदावर राज्य सरकारने प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविल्याने महापालिकेत नाराजी पसरली आहे. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता डावलून बाहेरील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आल्याने महापालिकेत संघर्ष निर्माण होणार आहे.
महापालिकेच्या सेवेत राज्य सरकारकडून आलेल्या अधिकाऱ्याला रुजू करून घेऊ नये, असे पत्र उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. कुणाल मंडवाले यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पाठविले आहे. या पदावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्याचा हक्क असून तो डावलला जाऊ नये, अशी मागणी केली जात आहे.
महापालिकेत केलेल्या १५ वर्षांच्या सेवेचा व ज्येष्ठतेचा विचार करून पदोन्नती न दिल्यास, मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली जाईल, असा थेट इशारा डॉ. मंडवाले यांनी दिला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या वित्त विभागात महापालिकेतील अधिकारी विरुद्ध बाहेरचा अधिकारी असा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने २९ मे रोजी एक आदेश प्रसिद्ध करून शासनाच्या वित्त विभागातील अधिकारी भगवान दत्तात्रय घाडगे यांची पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या रिक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली आहे. यापूर्वी देखील राज्य सरकारने पुणे महापालिकेत शासनाच्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती वर बदली केली होती. त्यामुळे या पदावर महापालिकेतील अधिकाऱ्याची वर्णी लागली नव्हती. महापालिकेच्या सेवेत वर्षानुवर्ष काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर हा अन्याय असून याचा गांभीर्याने विचार व्हावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
लेखा विभागात प्रतिनियुक्तीवर बदली केलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे पुणे महापालिकेतील अंतर्गत पदोन्नतीचा वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. डॉ. कुणाल मंडवाले हे गेल्या १५ वर्षांपासून महापालिका आस्थापनेवर उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. नियमानुसार आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे रिक्त पद पदोन्नतीने आपल्याला मिळणे आवश्यक आहे, असा दावा मंडवाले यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
आयुक्त काय निर्णय घेणार ?
गेल्या काही वर्षात महापालिकेच्या सेवेत प्रतिनियुक्ती वर अधिकारी येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सहाय्यक आयुक्त तसेच उपायुक्त म्हणून महापालिकेच्या सेवेत राज्य सरकार अधिकारी पाठवते. उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी उपायुक्त म्हणून पालिकेत येतात. तर काही अधिकारी प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त म्हणून रुजू होतात. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून झाल्याने महापालिकेच्या सेवेत वर्षानुवर्ष काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो. त्यांना पदोन्नती मिळत नाही. एकाच पदावर त्यांना वर्षानुवर्ष काम करावे लागते. त्यामुळे या धोरणाला ब्रेक लावावा, अशी मागणी केली जात आहे. लेखा विभागात प्रतिनियुक्तीवर बदली करण्यात आलेल्या या राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याबाबत महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
