पुणे : पुणे महापालिका हद्दीत पुढील चार वर्षांत सुमारे ६.५ कोटी चौरस फूट बांधकाम होण्याचा अंदाज आहे. याला पुरे पडण्यासाठी त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर असेल. त्यासाठी चालू प्रकल्प मार्गी लावण्याचा रेटा वाढवावा लागेल. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याबाबतचे भविष्यचित्र मांडले. ‘‘हाय-राइज बिल्डिंग कमिटी’च्या एकाच बैठकीमध्ये ५० लाख ते ६० लाख चौरस फुटांच्या बांधकाम प्रस्तावांवर निर्णय होतो. ते लक्षात घेता, शहर आणि उपनगरांमध्ये पुढील चार वर्षांत तब्बल साडेसहा कोटी चौरस फूट बांधकाम होण्याचा अंदाज आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.

‘शहरातील विविध भागांत उभ्या राहणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, माहिती तंत्रज्ञान केंद्रे, डेटा सेंटर यामुळे बांधकामाचे प्रमाण वाढणार आहे. त्याच वेगाने रस्ते, पाणीपुरवठा आणि अन्य पायाभूत सुविधादेखील उभ्या करणे आवश्यक आहे. ते झाले नाही, तर पुढील काळात शहरात उद्योग येणार नाहीत. तसेच, वाहतूक कोंडीचा मोठा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधांची कामे महापालिकेकडून प्राधान्याने हाती घेण्यात येत आहे,’ असे राम यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, ‘एका उच्चस्तरीय बैठकीत पुणे शहर आणि उपनगरांतील संभाव्य बांधकामांबाबतचा अभ्यास नुकताच मांडण्यात आला. त्यानुसार, नागरिकांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी ‘उच्च क्षमता अंतर्गत वर्तुळाकार मार्ग’ (एचसीएमटीआर), शहराच्या भोवतीने रिंग रोड हे प्रकल्प पूर्ण करण्याबरोबरच विकास आराखड्यातील प्रस्तावित डीपी रस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.’

‘यूडीपीसीआरमुळे जादा एफएसआय किंवा वाढीव टीडीआर वापरता येतो. त्यामुळे टोलेजंग इमारतींची संख्याही वाढत चालली आहे. महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे तेथे असलेल्या मोकळ्या जागांवर उंच इमारती उभारणे सुरू झाले आहे. पेठांमध्ये जुने वाडे पाडून नवीन इमारती उभ्या राहत आहेत.

यामुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येला अस्तित्वात असलेले रस्ते, पादचारी मार्ग, सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था कमी पडते. त्या-त्या भागात नव्याने कामे करून यंत्रणांची क्षमता वाढवली जात असली तरी त्याची गती कमी आहे. उपनगरांमधील डीपीतील रस्ते अद्यापही ताब्यात आलेले नाहीत. खासगी जागामालक भूसंपादन करताना रोख मोबदला मिळावा, असा हट्ट धरतात. परिणामी, अरुंद रस्त्यांंमुळे वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते,’ असे निरीक्षण राम यांनी नोंदविले.

महापालिका आयुक्त राम म्हणाले, शहराच्या विस्ताराला पुरे पडण्यासाठी शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते मोठे करणे, मोठ्या जोड रस्त्यांना जोडणाऱ्या ‘मिसिंग लिंक’ पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे महापालिकेत पथ, बांधकाम, भूसंपादन विभागातर्फे एकत्रित समन्वयाने काम करण्यावर भर दिला जात आहे.