पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या सात गावांमध्ये मलनिस्सारण व्यवस्था आणि सात नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेने १ हजार ४३८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता निर्माण होऊन सांडपाणी व्यवस्थेची क्षमता ‘सॅच्युरेशन लेव्हल’ वर पोहोचणार आहे. या प्रकल्पांमुळे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीच्या प्रयत्नांना चालना मिळणार आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या वाघोली, मांजरी, हांडेवाडी-औताडेवाडी, शेवाळवाडी, बावधन, वडाचीवाडी आणि होळकरवाडी या सात गावांमध्ये या प्रकल्पांतर्गत ड्रेनेजची सुविधा विकसित केली जाणार आहे. यासाठी सात नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये वडगावशेरी येथे १११ एमएलडी आणि मांजरी भागात १६६ एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी उभारण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
याबरोबरच सुमारे ३७८ किलोमीटर लांबीच्या ड्रेनेज वाहिन्या आणि ४६ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य वाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत. यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये सांडपाण्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था निर्माण होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या आक्षेपानंतर बदल
केंद्र सरकारच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अंतर्गत यापूर्वी महापालिकेच्या १२ गावांसाठी ८९० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला आणि जुन्या शहरातील पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या दोन्ही प्रकल्पांची एकूण किंमत १ हजार २९० कोटी रुपये आहे. मात्र, सात गावांतील सांडपाणी व्यवस्थेच्या प्रस्तावाला या बैठकीत मंजुरी मिळू शकली नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या वेळी आक्षेप नोंदवून केवळ पुण्याच्या सांडपाणी प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यास त्याचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही, असे सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची योजना मंजूर झाली नाही, तर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पुण्याच्या हद्दीत येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पीएमआरडीए आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट या संपूर्ण क्षेत्राचा विचार करून सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या. त्यानुसार पुणे महापालिकेने आता १ हजार ४३८ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव तयार केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांसमोर होणार सादरीकरण
या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. आता लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
