शहरबात : पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवालात धक्कादायक माहिती; पुण्याच्या पाण्यात प्रमाणापेक्षा जास्त क्लोरिनचा वापर?

पुणे म्हटले की, जुन्या पुणेकरांना डोळ्यासमोर गर्द राईत दडलेले शहर येतेे; पण आता ते शहर केव्हाच विस्मृतीत गेले आहे. जंगले जाऊन सिमेंटच्या इमारतींची दाटीवाटी झाली. तेव्हा पर्यावरण हा विषय महत्त्वाचा वाटू लागला. कायद्यानेही त्यासाठी बंधने घातली गेली आणि पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल तयार करून उपाययोजना करणे बंधनकारक करण्यात आले. पुणे महापालिकेने पहिला पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल १९९६ मध्ये सादर केला. आतापर्यंत ३० अहवाल बनविले गेले आणि ते बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले. मात्र, पर्यावरणाची सद्य:स्थिती ही धोकादायकच राहिली. यावेळचा अहवाल तर महापालिका प्रशासन पुणेकरांच्या जिवाशी कसे खेळत आहे, ते अहवालातील निकर्ष आणि शिफारशी पाहिल्यावर दृष्टोत्पत्तीस येते.

हे अहवाल का करायचे? शहर झपाट्याने आर्थिक प्रगती करत असताना शहरातील निसर्ग, नद्या, भूजल साठे, हरित क्षेत्रे, जैवविविधता यांचे संवर्धन करणे आवश्यक असते. त्यासाठी प्रशासन आणि नागरिक यांनी समन्वयाने पर्यावरणातील समतोल पुनर्स्थापित करायला हवा. महापालिका प्रशासन हे वेगवेगळे निर्णय घेत असते. त्या निर्णयांवर शहरातील भविष्यातील पर्यावरण कसे असेल, हे अवलंबून असते. १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य ठरविण्यात आले. १९९२ च्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे अधिकार, जबाबदाऱ्या व कार्यपद्धतीसाठी घटनात्मक चौकट प्राप्त झाली. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) व संलग्न कायदे अधिनियम, १९९४ द्वारे ७४ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करून ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मध्ये कलम ६७ अ समाविष्ट करून महापालिकांसाठी दरवर्षी पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल तयार करणे बंधनकारक केले. त्यानुसार पुणे महापालिकेने १९९६ मध्ये पहिला पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल तयार केला. त्यानंतर नित्यनियमाने अहवाल तयार होत आहेत. यावर्षीचा अहवाल हा ३० वा आहे.

या अहवालात निकर्ष आणि शिफारशी देण्यात आल्या आहेत. शुद्ध पाण्याच्या अनेक नमुन्यांमध्ये क्लोरिनचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा जास्त आढळून आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्याचा आरोग्यावर दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रक्रिया केलेल्या पिण्याच्या पाण्यातील क्लोरिन हे मानकांनुसार मर्यादित राहील, याची महापालिकेने खात्री करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यावरून महापालिका ही पाण्यात क्लोरिन मिसळताना मानकांकडे लक्ष देत नसल्याचे उघड झाले आहे. हा पुणेकरांच्या जिवाशी खेळ नाही का?

मानवाद्वारे मैला वाहून नेण्यास १९९३ च्या अधिनियमानुसार बंदी आहे. मात्र, शहरातील सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टाक्यांची स्वच्छता ही धोकादायक पद्धतीने होत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. ही बेकायदा पद्धत पुण्यासारख्या शहरात पूर्णपणे बंद झालेली नाही. या कामासाठी मानवी श्रमांचा वापर कंत्राटदारांकडून करण्यात येत असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात येत आहे. संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करावी. सर्व प्रभागांमध्ये सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टाक्यांची स्वच्छता पूर्णपणे यांत्रिकीकृत पद्धतीने करण्याचे बंधनकारक करण्यात यावे. गटारांमध्ये किंवा बंदिस्त जागांमध्ये कोणत्याही कामगाराला उतरविल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदारांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशा शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये ही बेकायदा पद्धत सुरू असणे, हे शहराच्या दृष्टीने आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आणि महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते.

या अहवालातील आणखी काही निष्कर्ष आणि त्यावर केलेल्या शिफारशी पाहिल्यास ३० वर्षांतील पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाल्यानंतर ते बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे दिसून येते. अन्य काही निरीक्षणे अशी, पुण्यात नोंदणीकृत उद्यानांच्या क्षेत्रफळात घट झाली आहे. शहरातील सुमारे हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी केवळ एकतृतीयांश रस्त्यांवर पदपथ उपलब्ध आहेत. शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी आणि त्यावरील प्रक्रिया यामध्ये तफावत आहे. सुविधांचा हा अभाव पाहिल्यास पुणेकर कोट्यवधींचा कर भरतात, त्यातून महापालिका काय करते? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

या अहवालात काही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये शहरातील भूजल पिण्यायोग्य आहे का, याची नियमितपणे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने तपासणी करावी. भविष्यातील जलनियोजनामध्ये पृष्ठजल आणि भूजल यांच्या एकात्मिक वापराचा आराखडा तयार करावा. शहरातील कूपनलिकांमधील पाण्याची पातळी आणि पाण्याची गुणवत्ता यांचे ऋतुनिहाय निरीक्षण करावे. जुन्या डिझेल बस भंगारात काढण्याऐवजी त्यांचे टप्प्याटप्प्याने विद्युत बसगाड्यांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा आदी शिफारशी आहेत. या शिफारशींची अंलबजावणी झाली की नाही, याचे उत्तर आता पुणेकरांना एक वर्षाने मिळेल. त्यासाठी आता प्रतीक्षा २०२७ च्या पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवालाची!

sujit.tambade@expressindia.com