पुणे : ‘भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराच्या नातेवाइकाच्या कंपनीला काम देण्यासाठी पुणे महापालिकेने उरुळी देवाची येथे ३०० टन ओला आणि २०० टन सुका कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा काढली आहे. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या दबावापोटी महापालिका आयुक्तांनी एकच कंपनी यामध्ये सहभागी व्हावी, यासाठी अटी-शर्ती टाकल्या आहेत,’ असा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
‘राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीदेखील ही निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही निविदा रद्द करावी, अन्यथा स्पर्धा आयुक्तांच्या सचिवांकडे तक्रार करण्यात येईल,’ असे शिंदे यांनी सांगितले. पुणे महापालिकेने काढलेले या निविदेत मोठी आर्थिक उलाढाल झाली असून त्याची चौकशी करण्याचे पत्र लाचलुचपत विभागाला देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम एकाच कंपनीला दिल्यास अडचणी येतात. एकाच कंपनीकडे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम असल्यास आणि त्या ठेकेदाराने ते काम करण्यास नकार दिल्यानंतर मोठा गोंधळ निर्माण होतो. शहरातील कचरा उचलला न गेल्यास शहर वेठीला धरले जाते. त्यामुळे एकाच ठेकेदाराला हे काम देण्यात येऊ नये, यासाठी महापालिकेच्या दक्षता समितीने आक्षेप काढले होते.
मात्र, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी चार तासांत कार्यक्षमता दाखवून हे सर्व आक्षेप दूर करून यासाठी निविदा काढण्याचे आदेश दिले. महापालिका प्रशासन दबावाखाली काम करीत असून, नियमांचे उल्लंघन करून हे काम केले जात आहे,’ असा दावा शिंदे यांनी केला.दरम्यान, ‘नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पावसाळी कामांच्या आढावा घेतला.
त्या वेळी शहरातील कचऱ्याच्या समस्येबाबतदेखील त्यांनी माहिती घेतली. या वेळी ३०० टन ओला व २०० टन सुक्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाच्या निविदेबाबतही त्यांनी माहिती घेतली. त्यांना ही निविदा काढण्यामागचा प्रशासनाचा हेतू सांगण्यात आला. सर्व माहिती ऐकून घेऊन त्यांनी ही निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचे कुठलेही आदेश दिलेले नाहीत,’ असे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संतोष वारूळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
चार तासात आक्षेप झाले दूर
शहरातील भाजप आमदाराच्या नातेवाईकाच्या कंपनीला हे काम देण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही झाला होता. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी या कंपनीला दिली जाणार होती. मात्र त्यावर आवाज उठविण्यात आल्याने गेले काही महिने हे प्रकरण शांत झाले होते. मात्र आता महापालिका प्रशासनावर दबाव आणून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी याची निविदा काढण्यास लावली आहे.
महापालिकेच्या दक्षता विभागाने या निविदेत चुका असल्याचे सांगत त्यावर आक्षेप काढले होते. मात्र दुपारी चार वाजता काढलेले हे सर्व आक्षेप अतिरिक्त आयुक्तांनी दूर करत रात्री आठ वाजता त्यावर स्वाक्षरी केली. महापालिकेची अशीच कार्यक्षमता इतर प्रकरणांमध्ये का दिसत नाही? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
