जाहिरात फलकांच्या ४०४ कोटींचा हिशेबच लागेना !

तर, संपूर्ण शहरात एक ते दीड हजार बेकायदा जाहिरात फलक असावेत, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली. ही निश्चित आकडेवारी समोर यावी, यासाठी सल्लागार नेमून संस्थेच्या माध्यमातून हे काम करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडून त्याला मान्यता देण्यात आली. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी काही महिन्यांपूर्वी शहरातील बेकायदा जाहिरात फलकांचा आढावा घेतला होता.

महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांना याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती मागवण्यात आली होती. त्यावेळी शहरात केवळ २०० जाहिरात फलक अनधिकृत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांना माहिती देताना शहरात हजार ते दीड हजार बेकायदा होर्डिंग असण्याची शक्यता प्रशासनानेच व्यक्त केल्याने सहा महिन्यात ही संख्या २०० वरून हजार दीड हजारावर कशी गेली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या परवाना आणि आकाशचिन्ह विभागाकडे ४०४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे महापालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षातील ही रक्कम असून यामध्ये सुमारे ४०४ कोटी रुपयांचा हिशेब लागत नाही. आकाशचिन्ह आणि परवाना शुल्क विभागाकडे याचा हिशेब देण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र हा विभाग सविस्तर माहिती देण्यास विभाग टाळाटाळ करीत असल्याची तक्रार लेखापरीक्षण विभागाने केली.

वारंवार पत्र देऊनही आकाश चिन्ह विभागातील अधिकारी याची कोणतीही माहिती देत नसल्याने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी आता थेट स्थायी समितीला पत्र लिहिले आहे. दोन वेगवेगळ्या कालखंडांतील मोठी थकबाकी समोर आल्याची माहिती या पत्रात देण्यात आली आहे.

अधिकृत फलक लावणाऱ्यांकडे कोट्यवधींची थकबाकी

दरम्यान, शहरात अधिकृतपणे जाहिरात फलक लावणाऱ्यांकडे महापालिकेची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही थकबाकी एका महिन्यात वसूल करावी, असे आदेश स्थायी समितीच्या बैठकीत आकाशचिन्ह विभागाला दिले, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. पुढील आठ ते दहा दिवसांमध्ये शहरामध्ये बेकायदा जाहिरातफलक नक्की किती आहेत, याची सविस्तर माहिती समोर येईल, असेही भिमाले यांनी सांगितले.