पुणे : ‘महापालिकेने निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा कमी दराच्या निविदा आल्यास त्याला मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच, एकाच ठेकेदाराला तीनपेक्षा अधिक कामे मिळणार नाहीत,’ असे नवीन धोरण महापालिका तयार करणार आहे. येत्या १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. मात्र, याच वेळी ३३ ते ३५ टक्के कमी दराने आलेल्या प्रशासक काळातील ११ कोटींच्या निविदांना मात्र बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा ३० ते ४० टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखवून ठेकेदारांकडून कामे घेतली जातात. मात्र, प्रत्यक्षात ही कामे करताना त्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. कमी दराने कामे घेतल्याने ती उरकण्याची घाई केली जाते. यामध्ये महापालिकेचेच नुकसान होते.
तसेच, एकाच ठेकेदाराकडे दहा कामे गेल्याने कामांचा दर्जाही राखला जात नाही. या पार्श्वभूमीवर पूर्वगणनपत्रकापेक्षा ३० ते ५० टक्के कमी दराच्या निविदांना येत्या १ एप्रिलनंतर कोणतीही मंजुरी दिली जाणार नाही. यासाठी पालिका प्रशासनाकडून धोरण तयार केले जाणार आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत कमी दराने मान्यतेसाठी सर्रासपणे येणाऱ्या निविदा तसेच एकाच ठेकेदाराला मिळणाऱ्या अनेक कामांच्या निविदांवर चर्चा झाल्याची माहिती अध्यक्ष भिमाले यांनी दिली. भिमाले म्हणाले, ‘एकाच ठेकेदाराकडे तीनपेक्षा अधिक कामे नसतील, असे धोरण महापालिका प्रशासनाकडून तयार केले जाणार आहे. यामुळे कामाचा दर्जा टिकून राहण्यास मदत होईल. तसेच, एकाच ठेकेदाराकडे सर्व कामे जाऊन त्याच्याकडून होणारी मनमानी कमी होईल. महापालिकेने ठरविलेल्या दरापेक्षा कमी दराने काम करणे संबधित ठेकेदाराला कसे परवडते याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.’
अकरा कोटींच्या निविदांना मान्यता
एकीकडे ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा कमी दराच्या निविदांना मान्यता न देण्याचे धोरण पालिका आखत असताना महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी पूर्वगणनपत्रकापेक्षा चक्क ३३ ते ३६ टक्के कमी दराने आलेल्या ११ कोटी रुपयांच्या निविदांना मान्यता देण्यात आली. शहरातील विविध भागांत ड्रेनेज लाईन टाकणे, समाविष्ट गावांमध्ये पूर परस्थितीच्या अनुषंगाने पावसाळी लाईन आणि कल्व्हर्टची कामे करण्याच्या या निविदा आहेत. ‘या निविदा प्रशासक काळातील असल्याने त्यांना मान्यता देण्यात आली. मात्र, यापुढील काळात अशा निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत,’ असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
