पुणे : मिळकतकर अभिलेखांमधील त्रुटी आणि दुबार नोंदी दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली स्थायी समितीचे अधिकार परस्पर प्रशासनाकडे वर्ग करून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी ‘माफ’ (निर्लेखित) करण्याचा घाट घातला आहे. या बाबतचा प्रस्तावच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी केला.
पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महापालिका प्रशासनाने थकबाकी माफ करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला आहे. आज स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेसाठी येणार आहे.
‘स्थायी समितीने हे अधिकार प्रशासनाकडे हस्तांतरित केल्यास महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून, गैरव्यवहार वाढणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने आपले अधिकार प्रशासनाला बहाल करू नयेत,’ अशी मागणी विरोधी पक्षनेते निकम यांनी केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४८५ अन्वये मिळकतकर अभिलेखांमधील दुबार नोंदी, टंकलेखनातील त्रुटी आणि प्रशासकीय चुका दुरुस्त करणे तसेच कलम १५२ अन्वये मिळकतदाराकडून वसूल न होणारी मिळकत कराची थकबाकी ‘माफ’ (निर्लेखित) करण्याचे स्थायी समितीचे अधिकार प्रशासनाला द्यावेत, असा आशयाचा हा प्रस्ताव आहे.
निकम म्हणाले, ‘कलम ४८५ अन्वये कोणतीही नोटीस, देयक अथवा अभिलेखांमधील टंकलेखन दोष व किरकोळ प्रशासकीय त्रुटी दुरुस्त करण्याचे अधिकार पूर्वीपासूनच महापालिका प्रशासनाला आहेत. मात्र, कलम १५२ नुसार वसूल न होण्याजोगी कोणतीही थकबाकी ‘माफ’ करण्याचे सर्वाधिकार फक्त स्थायी समितीलाच आहेत. स्थायी समितीच्या पूर्वमान्यतेशिवाय एक रुपयाचीही थकबाकी माफ करता येत नाही.’
‘या प्रस्तावाच्या माध्यमातून प्रशासन हे अधिकार स्वतःकडे घेऊ पाहत असल्याचा आरोप निकम यांनी केला. स्थायी समितीने आपले अधिकार प्रशासनाला दिल्यास यापुढील मिळकतकर माफ करण्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे प्रत्यक्ष मंजुरीसाठी येण्याऐवजी केवळ ‘अवलोकनार्थ’ (माहितीसाठीच) येतील. त्यामुळे स्थायी समितीने हे अधिकार महापालिका प्रशासनाला देऊ नये,’ अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यापूर्वी दिले होते तीन महिने अधिकार
पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने यापूर्वी मे २०१३ मध्ये थकबाकी निर्लेखनाचे अधिकार आयुक्तांना (२५ लाखांपुढे), अतिरिक्त आयुक्तांना (१० ते २५ लाख) आणि मिळकतकर प्रमुखांना (१ ते १० लाख) केवळ तीन महिन्यांच्या मर्यादित कालावधीसाठी दिले होते. मात्र, हे अधिकार मिळताच अवघ्या दोन दिवसांत मिळकत कर विभागातील अधिकाऱ्यांनी केवळ करमाफ न करता मिळकतींचे क्षेत्रफळ, वाजवी भाडे (ईआरआर) आणि करपात्र मूल्य यातही परस्पर फेरफार केले. त्याचे पुढे लेखापरीक्षणही (ऑडिट) झाले नाही. आता पुन्हा त्याच धर्तीवर कोणताही कालावधी निश्चित न करता हे अधिकार कायमस्वरूपी लाटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी सांगितले.
