पुणे: शहरातील विविध चौकांमधील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी तातडीची बाब म्हणून ५०० वॉर्डन घेण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव दिला होता. हे काम मर्जीतील ठेकेदाराला मिळावे यासाठी कोणतीही निविदा काढण्यात येऊ नये, असा हट्ट महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) पदाधिकाऱ्यांनी धरला.
केंद्रासह राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने पदाधिकाऱ्यांचा हट्ट पुरवित आयुक्तांच्या अधिकारात कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता वार्डन नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेच्या स्थायी समितीने त्याला मान्यताही दिली होती. त्यानंतर गणेशोत्सवाच्या काळात यातील निम्म्या वॉर्डनची म्हणजे २२५ जणांची नियुक्तीदेखील पूर्ण झाली. मात्र, आता महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या भरतीला स्थगिती दिली आहे.
शहरातील विविध चौकांमध्ये वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी ५०० वॉर्डन पुरविण्याचे काम ज्या ठेकेदाराला महापालिका प्रशासनाने दिले होते, त्याबाबत तक्रारी आल्याने या निविदेला स्थगिती देऊन तक्रारींची चौकशी करण्याच्या सूचना आयुक्त राम यांनी दिल्या.
काही दिवसांपूर्वी कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर दुचाकीचा अपघात होऊन विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. त्यावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली होती.
निविदेत वेळ वाया न घालविता तातडीचा निर्णय म्हणून महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया न करता हे काम द्यावे, असा हट्ट भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला. मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम कसे मिळाले यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा हट्ट पुरविला. महापालिका प्रशासनाने ‘६७ ३क’ या नियमानुसार विनानिविदा तातडीची बाब म्हणून ठेकेदाराला वॉर्डन पुरविण्याचे काम देखील दिले. ५०० वॉर्डन पुरविण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराला एका वर्षभरासाठी सुमारे १८ कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले.
वॉर्डन पुरविण्याचे विनानिविदा काम महापालिका प्रशासनाने ज्या ठेकेदाराला दिले, त्याला यापूर्वी आरोग्य विभागात चुकीचे काम केल्याने काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. या ठेकेदाराकडे वॉर्डन पुरविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचा आरोप करण्यात आला. समाज माध्यमांवर याची उलट सुलट चर्चा सुरू झाली. कळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारालाच प्रशासनाने वॉर्डन पुरविण्याचे काम दिल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या. याची दखल घेत आयुक्त राम यांनी या निविदेला स्थगिती दिली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पुढील लेखी अहवाल प्राप्त होत नाही तोपर्यंत ठेकेदाराकडून काम करून घेऊ नये अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे आदेशात नमूद केले आहे.
