पुणे महापालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांची ACB चौकशी होणार?

या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच, चौकशी प्रकरणात महापालिका प्रशासनाचा हस्तक्षेप अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. दरम्यान, या निर्णयासंदर्भात वाघमारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता रात्री उशिरापर्यंत त्यांना संपर्क होऊ शकला नाही.

न्यायाधीश ए. एस. गडकरी व रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने नुकतेच हे आदेश दिले. सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. तानाजी गंभीरे यांनी मे २०१६ मध्ये वाघमारे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत वाघमारे यांनी तपासात सहकार्य केले नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

त्यामुळे ‘कलम १७ अ’ अंतर्गत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन महापालिका आयुक्त सौरव राव यांच्याकडे वाघमारे यांच्या खुल्या चौकशीसाठी पूर्वपरवानगी मागितली होती. राव यांनी ही परवानगी नाकारून स्वतःच कागदपत्रांच्या आधारे निष्कर्ष काढला आणि या प्रकरणात पुढील कारवाईची गरज नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाचा तपास बंद केला होता.

या विरोधात गंभीरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. दोन एप्रिल २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीत तपास यंत्रणेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे आणि स्वतंत्रपणे निष्कर्ष काढणे हे प्रशासकीय अधिकाराच्या कक्षेबाहेर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित कायद्याच्या तरतुदींचा वापर मर्यादित स्वरूपातच होऊ शकतो, असेही स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने तत्कालीन महापालिका आयुक्तांचे आदेश रद्द करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला नियमानुसार चौकशी पुढे सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.