पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांची धामधूम संपल्यानंतर महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, स्वीकृत नगरसेवक या सर्व पदांच्या नियुक्तीचे सोपस्कार झाले आहेत. आता महापालिका आयुक्तांनी तयार केलेल्या अंदाजपत्रकात सोयीने बदल करून स्थायी समितीने अंतिम अंदाजपत्रक बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अशा वेळी नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या स्थायी समितीकडे चकरा वाढल्या आहेत. निवडणुकीत आपापल्या मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद व्हावी, यासाठी नगरसेवकांची धावपळ सुरू आहे. अंदाजपत्रकात योजनेसाठी निधी न मिळाल्यास ‘स’यादी हा हक्काचा मार्ग असतो. त्यामध्ये निधी मिळावा, यासाठी नगरसेवक कामाला लागले असताना, सत्ताधारी भाजप निवडणुकांच्या काळात कटकारस्थाने करणाऱ्या नगरसेवकांचे ‘हिशेब’ चुकते करणार का? याकडे प्रामुख्याने विरोधी पक्षांतील नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडले आहे. गेल्या वर्षीचे अंदाजपत्रक हे १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे होते. आयुक्तांनी १३७७ कोटी रुपयांची भर टाकली असल्याने हे अंदाजपत्रक फुगवले गेल्याचे दिसून येत आहे. आता या अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले हे कात्री लावणार की, त्यामध्ये आणखी भर टाकणार, हे येत्या आठवड्यात स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत मांडल्यावर स्पष्ट होणार आहे. सध्या स्थायी समितीच्या बैठका सुरू असून, विभागनिहाय आढावा घेण्यात येत आहे.

हे अंदाजपत्रक तयार होत असताना आपापल्या प्रभागासाठी नवीन प्रकल्प आणणे आणि मतदारांना दिलेल्या शब्दांची पूर्तता करण्यासाठी अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करून घेण्यासाठी नगरसेवकांची धडपड सुरू झाली आहे. महापालिकेचे अंदाजपत्रक हे ‘अ’ आणि ‘क’ अशा दोन भागांत असते. ‘अ’भागात महसूल निधी जमा आणि खर्चाचे अंदाज असतात. ‘क’ विभागात पाणीपुरवठा आणि जलोत्सारण विभागाचे जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक असते. या ‘अ’ आणि ‘क’ विभागात क्षेत्रीय कार्यालयाने करायची योजनेतर विकासकामे, योजनांतर्गत कामे; तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांनी नागरिकांच्या सहभागातून करायची योजनेतर आणि योजनांतर्गत कामे असतात. याशिवाय क्षेत्रीय कार्यालयांनुसार तरतुदींच्या वाटपाचा तक्ताही शेवटी दिलेला असतो.

अंदाजपत्रक म्हणजे शहराच्या विकासाची कुंडली असते. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हे अंदाजपत्रक तयार करताना त्यामध्ये ‘स’ यादी जोडत असतात. तेथे आपल्या भागासाठी निधी मिळविण्यासाठी नगरसेवकांची प्रतिष्ठा पणाला लागते. निश्चित उत्पन्नाच्या आधारे निधी दिला असल्यास त्या विकासकामांचा समावेश हा मूळ अंदाजपत्रकात केला जातो. मात्र, ‘स’यादी म्हणजे अशा कामांची यादी, ज्या कामांना मंजुरी दिली जाते; पण त्यांच्यासाठी लागणारा निधी हा संभाव्य उत्पन्नावर अवलंबून असतो. संभाव्य उत्पन्न हे मालमत्ता कर, वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून मिळत असतो. मात्र, महापालिकेला या मार्गांनी उत्पन्न मिळाले नाही, तर वर्गीकरणाचे प्रस्ताव हे अंदाजपत्रकातील निधीवर घाला घालत असतात. त्यामुळे ही ‘स’यादी सध्या दुधारी शस्त्र झाली आहे. प्रभागातील नागरिकांच्या दृष्टीने तातडीने कामे व्हावीत, हा त्यामागील हेतू असला, तरी हा हेतू बाजूला ठेवून दुसऱ्या विकासकामांचा निधी पळविण्याचे प्रकार नगरसेवक करतात. त्यामुळे ‘स’यादी शब्द दर वर्षी कायम चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतो.

नगरसेवक हे आपल्या प्रभागातील कामांची यादी प्रशासनाला देतात. महापालिका आयुक्त हे अंदाजपत्रक तयार करताना महत्त्वाच्या आणि अत्यावश्यक कामांनाच निधी देत असतात. नगरसेवकांना हवी असलेली विकासकामे करण्यासाठी स्थायी समिती ही ‘स’यादी तयार करत असते. त्यामुळे नगरसेवकांचा डोळा हा ‘स’यादीवर असतो. या यादीत आपल्या प्रभागातील कामांचा समावेश करून निधी मिळविण्यासाठी नगरसेवक हे स्थायी समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असतात. नगरसेवक हे प्रभागातील रस्ते, गल्लीबोळातील ड्रेनेज किंवा पथदिव्यांची कामे ‘स’यादीत समाविष्ट करत असतात. त्यासाठी नगरसेवकाला जास्तीत जास्त पाच कोटी रुपयांचा निधी मिळत असतो. प्रत्येकजण आपले अस्तित्व दाखवून हा निधी मिळविण्यास यशस्वी होत असतो. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी हा उत्तम मार्ग असतो. ‘स’यादीचा हेतू चांगला असला, तरी ही ‘स’यादी दर वर्षी अंदाजपत्रकाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासण्याचे काम करत आली आहे.

अनेकदा मूळ अंदाजपत्रकातील निधी खर्च होत नाही. अशा वेळी नगरसेवक तो निधी आपल्या ‘स’यादीतील कामांकडे वळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहतात. त्या वेळी नगरसेवक हे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव देत असतात. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात या वर्गीकरणाच्या प्रस्तावांमुळे मूळ अंदाजपत्रकातील अनेक विकासकामांचा निधी नगरसेवक हे ‘स’यादीतील कामांसाठी वर्ग करून घेतात. त्यामुळे मूळ अंदाजपत्रकाचा हेतू बाजूला पडतो. दरवर्षी हे प्रकार घडत आले आहेत.

आता सत्ताधारी भाजपकडून आगामी वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. या वेळी अंदाजपत्रकात ‘स’यादी मोठी असणार आहे. कारण मागील चार वर्षांत प्रशासकीय कारभार असल्याने लोकप्रतिनिधींना स्थान नव्हते. त्यामुळे नगरसेवक हे या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांपैकी काही आश्वासने पहिल्याच वर्षी पूर्ण करून मतदारांना खूश करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, भाजप आता निवडणुकीच्या काळात पक्षविरोधात कामे करणाऱ्यांचा ‘हिशेब’ चुकता करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये धाकधूक आहे.

प्रभागासाठी शून्य निधी देण्याचा प्रकार एकदा पुणे महापालिकेत झाला आहे. ही वेळ आपल्यावर येऊ नये, यासाठी नगरसेवकांचे लक्ष हे स्थायी समितीकडे लागले आहे. त्यामुळे महापालिकेत आता वेळ ‘हिशेब’ चुकते करण्याची आहे.

sujit.tambade@expressindia.com