शासकीय कार्यालयात किंवा पोलीस ठाण्यात एखादे काम घेऊन गेल्यास चिरिमिरी दिल्याशिवाय सामान्यांची कामे मार्गी लागत नाहीत, अशी तक्रार केली जाते. कामात पारदर्शकता आल्याचे कितीही दावे केले, तरी गेल्या काही दिवसांत लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने केलेल्या कारवाया पाहता, अजूनही ही तक्रार कायम असल्याचे दिसते. अलीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रारी देण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू. ‘एसीबी’ने नुकतेच पुणे पोलीस दलातील तीन अधिकाऱ्यांसह चौघांना पकडले. पोलीस दलात यामुळे खळबळ उडाली. ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ असे पोलीस दलाचे ब्रीदवाक्य आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे मात्र पोलीस दलाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचतो.
अदखलपात्र गुन्ह्यात मदत करतो, असे सांगून लोहगाव पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस उपनिरीक्षकाने ८० हजारांची लाच मागितली, त्याला ती घेताना पकडण्यात आले. नळावरच्या भांडणांपासून किरकोळ प्रकरणातील तक्रारी अदखलपात्र गुन्ह्यांच्या स्वरूपात मोडतात. मात्र, यातही मदत करतो, असे लाच घेतल्याचे उघडकीस आल्यानंतर चिरमिरी दिल्याशिवाय कामे मार्गी लागत नाहीत, ही बाब अधोरेखित होते. नागरिकांची ही तक्रार पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर बोट ठेवणारी आहे.
लोहगाव पोलीस ठाण्यातील हे प्रकरण ताजे असतानाच आर्थिक गुन्हे शाखेतील एका महिला सहायक पोलीस निरीक्षकासह दोघांना २८ लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बंडगार्डन रस्ता परिसरात पकडले, तर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी गेल्या महिन्यात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस उपनिरीक्षकाला अटक करण्यात आली.
कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस हवालदाराने न्यायालयाने बजाविलेले अटक वाॅरंट न बजाविण्यासाठी दीड लाख रुपयांची लाच घेतल्याचेही नुकतेच उघडकीस आले. धनादेश न वटल्याप्रकरणी दाखल खटल्यात एका कंपनीच्या मालकाला न्यायालायाने वाॅरंट बजावले होते. हे वाॅरंट बजावत नाही, असे सांगून कंपनीच्या मालकाकडून यापूर्वी पाच लाख रुपये संबंधित पोलीस हवालदाराने घेतले होते. त्यानंतर पुन्हा दीड लाख रुपयांची लाच मागितली. अखेर संबंधित कंपनीतील कर्मचाऱ्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली आणि दीड लाखांची लाच घेताना हवालदार पकडला गेला.
पुणे पोलीस दलातील तीन अधिकाऱ्यांसह चौघांना लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर पोलीस दलातील लाचखोरीची पाळेमुळे किती खोलवर रूजली आहेत, ही बाब ठळकपणे समोर आली. पोलीस ठाण्यात एखादा नागरिक तक्रार घेऊन येतो. तक्रार अर्ज आल्यानंतर तक्रारदाराला मदत करण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. काही तक्रारदार निमूटपणे पैसे देऊन मोकळे होतात. कारण, त्यांच्या दृष्टीने काम मार्गी लागणे महत्त्वाचे असते. मात्र, पैसे देऊन काम मार्गी लावणाऱ्या तक्रारदारांचा पोलीस दलाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही विचारात घेणे गरजेचे आहे.
एका प्राचार्याविरुद्ध बाललैंगिक अत्याचारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन एका पोलीस उपनिरीक्षकासह, महिला पोलीस शिपायाने सात लाख रुपयांची खंडणी उकळण्याची घटना, तसेच अमली पदार्थ विक्री प्रकरणात आरोपीला मदत करण्याचे सांगून वरिष्ठांवर दबाव आणण्याचे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले. या प्रकरणात संबंधित पोलिसांना निलंबितही करण्यात आले. मात्र, अशा प्रकारच्या घटनांमुळे पोलीस दलाच्या प्रतिमेला धक्का पाेहोचतो, हेदेखील विचारात घेणे गरजेच आहे.
या घटनांवरून सर्वच पोलीस असे असतात, असे समजण्याचे कारण नाही. प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणारे सामान्यांना मदतही करतात. गरज आहे, ती सामान्य नागरिक आणि पोलीस दलात संवाद असण्याची. गरीब असो वा धनिक, तक्रारदार पोलिसांकडे एका अपेक्षेने बघत असतो. पोलीस ठाण्यात न्याय मिळेल, ही त्यांची अपेक्षा असते. ही अपेक्षा सार्थ ठरवून सामान्यांना न्याय दिल्यास पोलीस दलावरचा विश्वास दृढ होईल. rahul.khaladkar@expressindia.com
