पोलिसांची ‘चार बेस चार टॉप’ अट शास्त्रीय आधाराविना; लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचचे मुकुंद किर्दत यांचा दावा

ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर गणेशोत्सवासह सर्वच सण-उत्सवांमध्ये डीजेबंदी करण्याच्या मागणीसाठी लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचच्या पुढाकारातून पुणेकरांनी रविवारी बालगंधर्व रंगमंदिर ते महापालिका भवन असा मोर्चा काढला होता. त्यानंतर मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांची भेट घेतली. त्यासंदर्भात मुकुंद किर्दत म्हणाले, पोलीस आयुक्तांनी पुन्हा एकदा ‘चार बेस चार टॉप’ची टेप सर्वांपुढे ऐकवली. कोल्हापुरात दोन बेस दोन टॉप तर सांगली मिरजेमध्ये एक टॉप एक बेसची घोषणा करण्यात आलेली आहे.

प्रत्यक्षात प्रदूषण नियंत्रण कायदा अत्यंत स्पष्ट असून त्यामध्ये रहिवासी क्षेत्रामध्ये ५५ व्यावसायिक क्षेत्रात ६५ डेसिबल ची मर्यादा सांगितलेली आहे. असे असताना त्या ध्वनिवर्धकाची कमाल मर्यादा ही ५५ ते ६५ डेसिबल असायला हवी. परंतु ही पळवाट पोलीस आयुक्त यांनी तयार करून दिलेली दिसते. कोणत्याही ध्वनिवर्धक उपकरणाची आवाजाची तीव्रता, घातकता ही त्याच्या शक्ती म्हणजे वेटेज पॉवर तसेच आवाजाची ऍम्प्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी यावर आधारित असते. त्यामुळे छोट्या बॉक्समध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचे तीव्र आवाजाचे उपकरण असू शकते. यामुळेच या पद्धतीच्या अटीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. यासंदर्भात साऊंड इंजिनिअरिंग मधील तज्ज्ञांशी पोलिसांनी बोलायला हवे होते.’

‘दहीहंडीच्या काळात ११६ ठिकाणी आवाजाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी सांगितले. परंतु, त्रस्त पुणेकरांनी ६० ठिकाणची नोंद केली असता त्यातील ३० ठिकाणी शंभरपेक्षा अधिक डेसिबल आवाज आढळून आला. यामुळे पोलीस स्वतःहून कारवाई न करता तक्रारदारास तक्रार करण्यास भाग पाडत आहेत. यामध्ये पोलीस आणि प्रदूषण मंडळाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले असतानासुद्धा प्रोॲक्टिव्ह म्हणजे स्वतःहून ध्वनीची मोजणी न करून यातून सूट देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,’ याकडे किर्दत यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सोबत पोलिसांचा कोणताही समन्वय असल्याचे दिसत नाही. पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर दर्शवल्यावर सुद्धा पोलिसांच्या धोरणामध्ये कोणताही फरक पडल्याचे दिसत नाही, हे उद्विग्न करणारे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पुणेकरांना रस्त्यावर उतरणे भाग पडेल, अशी टिप्पणी किर्दत यांनी केली.