पुणे : पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांसाठी ३२ कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने अचानक मागे का घेतला, अशी विचारणा करून नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रस्ताव मागे घेताना प्रशासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्याचे कारण दिले आहे. यावरदेखील स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मिसाळ यांनी दिले आहेत.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र पाठवून राज्यमंत्री मिसाळ यांनी याबाबत विचारणा केली असून, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने पर्वती विधानसभा मतदारसंघात विविध विकासकामे करण्यासाठी ३२ कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी देण्यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर केलेला प्रस्ताव प्रशासनाने उपसूचना देत मागे घेतला. प्रस्ताव मागे घेताना तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्यासाठीचे कारण देण्यात आले होते.
सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने प्रस्ताव मागे घेण्याच्या प्रक्रियेवर नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोणत्या नियमानुसार हा प्रस्ताव मागे घेतला, याचा खुलासा द्यावा, असे पत्र महापालिका मिसाळ यांनी आयुक्त राम यांना पाठविले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महानगरपालिका कायदा, १९४९ च्या कलम ७२ (ब) अंतर्गत दोन प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाने केवळ पर्वती मतदारसंघाशी संबंधित प्रस्ताव का मागे घेतला, याचा खुलासा करावा, असे म्हटले आहे.
प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न
‘पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी हा प्रस्ताव ठेवला होता. नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम करत असताना स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य झालेला प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मागे घेणे ही प्रक्रिया सभागृहाच्या नियमांविरुद्ध आहे. हा प्रस्ताव मागे घेताना पर्वती मतदारसंघाच्या आमदार म्हणून कोणतीही चर्चा न करता तसेच कोणतीही पूर्वसूचना न देता, आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मागे घेतला जाईल, असे प्रसारमाध्यमांमध्ये सांगणे हा प्रकार म्हणजे प्रतिमा मलीन करणे आणि अपमान करण्याचा आहे,’ असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हंटले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पर्वती मतदारसंघातील विविध नागरी सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी पुणे महानगरपालिकेकडून निधीची विनंती केली होती. १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांच्या पत्रानंतर आणि अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर, महानगरपालिका प्रशासकांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा, १९४९ च्या कलम ७२(ब) अंतर्गत एकूण २१ विकासकामांसाठी ३२.८३ कोटी रुपयांची आर्थिक आणि प्रशासकीय मान्यता दिली. ६ फेब्रुवारीला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पालिकेच्या मुख्य सभेकडे या कामांची शिफारस करण्यात आली. १८ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या एक दिवस अगोदर १७ फेब्रुवारीला महापालिका आयुक्त राम यांनी नगरसचिव यांना पत्र लिहून हा प्रस्ताव कार्यपत्रिकेवरून मागे घेण्याचे आदेश दिले होते.
