पुण्यातील रस्त्यांची दुरावस्था, महापौरांनी दिले महत्त्वाचे आदेश!

शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत असून, खड्डे दुरुस्ती तसेच खोदलेल्या रस्त्यांच्या पुनर्डांबरीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करुनही रस्ते दुरुस्तीचा दर्जा समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापौर नागपुरे यांनी पथ विभागाची बैठक घेतली. या वेळी आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर महापौरांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्यांनी आठ दिवसांत प्रशासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. महापौर नागपुरे म्हणाल्या, ‘रस्ते दुरुस्तीची कामे करताना एकच काम दोन वेळा केल्याचे आढळल्यास त्याची चौकशी करावी. यामध्ये जबाबदार असलेल्या संबंधित ठेकेदारांवर आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. रस्ते खोदल्यानंतर ते पूर्ववत करताना योग्य पद्धतीने का केले जात नाहीत. गेल्या दोन वर्षात शहरात झालेल्या रस्त्यांच्या कामांची माहिती गोळा करून सविस्तर अहवाल द्यावा. तसेच, रस्त्यावर पडलेले सर्व खड्डे आठ दिवसांत बुजवावेत,’ असे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

पुणे शहरात किती लांबीच्या रस्त्यांची कामे झाली, सायकल स्पर्धेसाठी किती रस्ते करण्यात आले, त्यावर किती खर्च झाला, त्यावर किती खोदकाम झाले, दोष दायित्व कालावधी कसा संंपुष्टात आला, याची संपूर्ण माहिती पथ विभागाकडे एकत्रित उपलब्ध नसल्याचे महापौर नागपुरे म्हणाल्या.

‘डीएलपी’साठी नवी एसओपी

ठेकेदाराने रस्त्याचे काम पूर्ण केल्यानंतर रस्त्याच्या दोषदायित्व कालावधीमध्ये (डीएलपी) दुरुस्तीची गरज भासल्यास काही ठेकेदारांकडून दुरुस्तीचे काम नाकारले जाते. त्यामुळे ‘डीएलपी’च्या निश्चित कार्यपद्धतीमध्ये (एसओपी) बदल करणे आवश्यक आहे. रस्त्याची कोणती हानी झाल्यानंतर ठेकेदाराने दुरुस्ती करणे बंधनकारक राहील, याचे स्पष्ट निकष निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे महापौर नागपुरे यांनी सांगितले.

खड्डे कमी असल्याची माहिती प्रशासनाची

गेल्या आठवड्यात यंदा कमी खड्डे असल्याचे वक्तव्य महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी केले होते. मग पाच दिवसांतच पथ विभागाची बैठक घेऊन खड्डे दुरुस्तीचे आदेश देण्याची वेळ का आली? असा प्रश्न महापौर नागपुरे यांना विचारला असता, त्या म्हणाल्या, महापालिका प्रशासनाने खड्डे कमी असल्याची माहिती दिली होती. गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये महापालिकेकडे खड्ड्याबाबत ५ हजार ९३१ खड्डे असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. यंदा २०२६ मध्ये या तक्रारी ३ हजार २३० इतक्या आहेत.