पुणे : खासगी शिकवणी वर्ग नियमनासाठीच्या प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतुदींना प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने (पीटीएएम) विरोध केला आहे. शिकवणी वर्ग नोंदणीसाठी विद्यार्थी संख्या १०० असावी, १३ वर्षाखालील मुलांच्या शिकवणीवरील सरसकट बंदी हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कायदा करण्यापूर्वी राज्य सरकारने पीटीएएमच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, म्हणणे ऐकून न घेतल्यास त्याची कारणे स्पष्ट करावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, चर्चेसाठी पाठपुरावा करूनही राज्य शासनाकडून त्याचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
पीटीएएमचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत प्रस्तावित कायद्याच्या अनुषंगाने संघटनेची भूमिका मांडली. चिव डॉ. नितीन कदम, सदस्य विजय पवार, हनुमंत भोसले, प्रल्हाद दौंड, दुर्गेश मंगेशकर उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गरजेनुसार शैक्षणिक मार्गदर्शन, उपचारात्मक व प्रगत शिक्षण, परीक्षांची तयारी आणि विशेष अध्यापनाच्या माध्यमातून खासगी शिकवणी संस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेला पूरक ठरतात. सरकारने या क्षेत्राकडे शैक्षणिक भागीदार आणि रोजगारनिर्मिती करणारे क्षेत्र म्हणून पाहावे. ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना शिकवणी वर्ग शैक्षणिक मदत करतात. त्यातून हजारो रोजगारसंधी निर्माण झाली आहे. आदर्श प्रारुप कायद्याचे प्रारुप संघटनेकडून तयार करण्यात येत असल्याची माहिती डॉ. कुलकर्णी यांनी दिली.
योग्य, संतुलित, पारदर्शक नियमनाला पाठिंबा आहे. मात्र, प्रस्तावित कायद्यातील खासगी शिकवणी संस्थांवर अवाजवी अनुपालनाचा बोजा टाकणाऱ्या आणि मनमानी प्रशासकीय कारवाईला वाव देणाऱ्या तरतुदींना विरोध आहे. प्रस्तावित कायद्यातील २५ विद्यार्थ्यांची नोंदणी मर्यादा वाढवून प्रत्येक शाखेसाठी १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी अशी करावी. घरगुती शिकवणी घेणारे शिक्षक आणि छोट्या शिकवणी संस्थांना अनावश्यक नियामक प्रक्रियेत अडकवू नये. तसेच १३ वर्षांखालील मुलांना कोचिंग देण्यावरील सरसकट बंदी हटवावी. शिकवणी वर्गाला पाठवायचे की नाही हा पालकांचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. वयोगटानुसार उपचारात्मक शिक्षण, मूलभूत कौशल्यविकास, ऑलिम्पियाड आणि शिष्यवृत्ती परीक्षांची तयारी यावर बंदी योग्य नाही. त्यामुळे शिकवणी वर्गांचे भौगोलिक क्षेत्र, प्रकारानुसार वर्गीकरण करावे, शिकवणी संस्थांनी आधीच केलेला शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, प्रशासकीय खर्च, कर, शिक्षकांप्रती आर्थिक बांधिलकी आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च विचारात घेऊन शुल्क परताव्याचे नियम निश्चित करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.
पर्यायी नियमनाचा प्रस्ताव
‘शिकवणी वर्ग स्वयं-नियमन परिषद’ स्थापन करण्याचा पर्यायी प्रस्ताव ‘पीटीएएम’ने मांडला आहे. त्यात सरकारचा शिक्षण विभाग, शिकवणी वर्ग संघटना, कायदेतज्ज्ञ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अग्निसुरक्षा विभाग, डिजिटल शिक्षण तज्ज्ञ, मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पालक, विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश असावा. गंभीर प्रकरणे वगळता सरकारी कारवाईपूर्वी तक्रारींची प्राथमिक छाननी, संबंधित संस्थेचे म्हणणे ऐकून घेणे, शक्य असल्यास मध्यस्थी किंवा सुधारात्मक कारवाईची प्रक्रिया असावी. तपासणीचे स्पष्ट निकष, कारवाईची लेखी कारणे, आपत्कालीन परिस्थिती वगळता पूर्वसूचना, संस्थेला बाजू मांडण्याची संधी, उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार टप्प्याटप्प्याने दंड आणि दाद मागण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा असावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
