पुणे : पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सात गावांमधून ७९४ हरकती जिल्हा प्रशानसाकडे प्राप्त झाल्या असून, दोन शेतकऱ्यांनी जागा देण्याबाबतीची संमती जिल्हा प्रशासनाला दिली आहे. दरम्यान, भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भात सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू झाली असून, येत्या काही दिवसांत पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सात गावांतील सातबारा उताऱ्यांवर भूसंपादनाच्या शेऱ्यांची नोंद करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. याबाबतच्या नोटिसा बजाविण्यात आल्या असून, त्यासंदर्भातील हरकती आणि सूचना २९ मेपर्यंत लेखी स्वरूपात देता येणार आहेत. त्यानंतर हरकती-सूचनांवर सुनावणी होऊन भूसंपादनाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

विमानतळासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधील २ हजार ६७३ हेक्टरचे भूसंपादन केले जाणार आहे. भूसंपादनाबाबत ३० मेपर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहे. आतापर्यंत ७९४ शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. यानंतर या हरकतीवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. तर, वनपुरी येथील शेतकऱ्यांनी हरकती मांडण्यासाठी अजून १० दिवसांची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. पुरंदरमधील या सात गावांमधील साडेचार हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचे शिक्के पडले आहेत. यातील तीन हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होणार आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, भूसंपादनाला सर्व सात गावांतील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. भूसंपादनासाठी करण्यात येणाऱ्या ड्रोन सर्वेक्षणाविरोधात शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बाधित शेतकऱ्यांची भेट घेऊन भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत सात दिवसांत प्रस्ताव देण्यास सांगितले होते. तसा प्रस्ताव न आल्यास राज्य सरकार १५ दिवसांत राज्य सरकार वेगवेगळ्या कायद्यानुसार मोबदल्याचे पॅकेजचा प्रस्ताव देईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार येत्या काही दिवसांत पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

या गावांत भूसंपादन

  • वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधील २ हजार ६७३ हेक्टरचे भूसंपादन होणार
  • या सात गावांमधील साडेचार हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचे शिक्के पडले आहेत. यातील तीन हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होणार आहेत.
  • आतापर्यंत ७९४ शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. वनपुरी येथील शेतकऱ्यांची हरकती मांडण्यासाठी अजून १० दिवसांची मुदत वाढवून देण्याची मागणी