पुणे : पुण्यातील वाढत्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत कोथरूडने आघाडी घेतली आहे. पुणे जिल्ह्यात गेल्या दशकभरात महारेरा नोंदणीकृत पुनर्विकासाच्या ६२९ प्रकल्पांपैकी २४४ प्रकल्प एकट्या कोथरूडमधील आहेत. कोथरूडमधील एकूण गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांचा वाटा ६० टक्के असल्याचे ‘द रीडेव्हलपमेंट पल्स’ या अहवालातून समोर आले आहे.
ड्रीम्स रीडेव्हलप्ड या पुनर्विकास सल्लागार व विदा मंचाने हा अहवाल जाहीर केला आहे. ‘महारेरा’च्या आकडेवारीच्या आधारे पुण्यातील पुनर्विकासाच्या स्थितीचे विश्लेषण या अहवालात करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, पुणे जिल्ह्यात २०१७ ते २०२६ या कालावधीत ‘महारेरा’कडे नोंदणीकृत असलेले ४ हजार ८२३ प्रकल्प आहेत. त्यापैकी ६२९ प्रकल्प पुनर्विकासाचे आहेत. एकूण प्रकल्पांमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांचे प्रमाण २०१७ मध्ये केवळ ४ टक्के होते. हे प्रमाण २०१८ मध्ये ६ टक्के, २०१९ मध्ये ५ टक्के, २०२० मध्ये १० टक्के, २०२१ मध्ये १० टक्के, २०२२ मध्ये १४ टक्के, २०२३ मध्ये २३ टक्के, २०२४ मध्ये २६ टक्के, २०२५ मध्ये २५ टक्के आणि २०२६ मध्ये २६ टक्के आहे.
गेल्या दशकभरात पुणे जिल्ह्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्या ६२९ आहे. त्यापैकी २४४ म्हणजेच एक तृतीयांश प्रकल्प कोथरूडमधील आहेत. कोथरूडमधील गेल्या १० वर्षांतील एकूण गृहनिर्माण प्रकल्पांची संख्या ४१० असून, त्यापैकी ६० टक्के पुनर्विकास प्रकल्प आहेत. कोथरूडमधील पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी ६२ प्रकल्प काम पूर्ण झालेले असून, १५० प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आहे. याचवेळी ३२ प्रकल्प मुदतीत पूर्ण न झाल्याने व्यपगत ठरले आहेत. कोथरूडमध्ये सर्वाधिक २२ पुनर्विकास प्रकल्प डहाणूकर कॉलनीत असून, रामबाग कॉलनीत १७ आणि आयडियल कॉलनीत ९ प्रकल्प आहेत. कोथरूडनंतर एरंडवणे-डेक्कन, पर्वती-सहकारनगर, पिंपरी-चिंचवड, गुलटेकडी-बिबवेवाडी आणि शिवाजीनगर-भांबुर्डा हे पुनर्विकासाचे प्रमुख भाग बनले आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
सरासरी १६ महिने मुदतवाढ
‘महारेरा’कडून मूळ मुदत ओलांडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना सरासरी १६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. येत्या काळात पूर्णत्वाच्या मुदतीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात २०२६ व २०२७ मध्ये २१४ पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी ९१ प्रकल्पांची पूर्णत्वाची नियोजित मुदत २०२६ मध्ये आणि १२३ प्रकल्पांची २०२७ मध्ये आहे. याशिवाय, सध्या मुदत ओलांडलेले ३० प्रकल्प सुरू असून, ५३ प्रकल्पांना किमान एकदा मुदतवाढ मिळाली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यापूर्वी गृहनिर्माण संस्थांनी प्रामुख्याने चार बाबी तपासाव्यात. त्यात शेजारील गृहनिर्माण संस्था एकत्रितपणे समूह पुनर्विकास करू शकतात का, विकासकाचा ‘महारेरा’वरील संपूर्ण इतिहास तपासणे, आवश्यक असल्यास मुदतवाढीची प्रमाणपत्रे पडताळणे, तसेच ‘महारेरा’वरील माहिती आणि विकासकाचा प्रस्ताव यांच्यात सुसंगती आहे का, हे पाहणे या बाबींचा समावेश आहे. – एस. लक्ष्मीनारायणन, संस्थापक, ड्रीम्स रीडेव्हलप्ड
पुणे जिल्ह्यातील पुनर्विकास
भाग – एकूण प्रकल्प – पुनर्विकास प्रकल्प
- कोथरूड – ४१० – २४४
- एरंडवणे-डेक्कन- १९६ – ६६
- पर्वती-सहकारनगर – १४८ – ६२
- पिंपरी-चिंचवड – ५६० – ४३
- शिवाजीनगर-भांबुर्डा – ८२ -३८
- गुलटेकडी-बिबवेवाडी – १३० – ३३
- सदाशिव पेठ-नवी पेठ – १४१ – २५
- औंध – ८५ -२१
- बावधन – ३१४ – १६
- कर्वेनगर – ६८ – १२
