पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम १५५’ चा गैरवापर करून जमिनींचे फेरफार करणाऱ्या पुण्यातील उपजिल्हाधिकार्यासह १५ अधिकार्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यासंदर्भातील घोषणा शुक्रवारी विधानसभेत केली. दरम्यान, या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुुन्हे ही दाखल करण्यात येणार असून काहींना सेवेतून बडतर्फ केले जाणार आहे.
‘कलम १५५’ चा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जमिनींच्या मालकी हक्कात फेरफार केल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. एकाची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आले होते. काही प्रकरणांमध्ये तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी संचिका (फायली) गायब करण्यात आल्या होत्या. या गायब संचिकांबाबत ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५’ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती महसूल विभागाकडून देण्यात आली.
चौकशी समितीचा अहवाल
पुणे विभागाच्या चौकशीत एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळली होती. अतिगंभर, गंभीर आणि किरकोळ गट अशी त्यांची विभागणी करण्यात आली होती. अतिगंभीर गटातील १३ प्रकरणांमध्ये थेट दोषी आढळलेल्या १५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर गंभीर गटातील २४७ प्रकरणांमधील दोषींवर ‘नियम ८’ अंतर्गत कडक शिक्षेसाठी चौकशी सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. किरकोळ गटातील १६४ प्रकरणांमध्ये ‘नियम १०’अन्वये चौकशी करण्यात येणार आहे. अ वर्गातील ३० पेक्षा जास्त गुन्हे असलेल्या दोषींचे त्वरित निलंबन, तर ब वर्गातील दोषींची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे.
सर्व आदेशांची पडताळणी
पुणे विभागातील धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर आता संपूर्ण राज्यात गेल्या ५ वर्षांत ‘कलम १५’’ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, याचा ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ करण्यात येणार आहे.
महसूल कायद्यात मोठे बदल
अधिकारी वर्गाकडून केवळ कलम १५५ नव्हे, तर कलम ७० (ब) आणि कलम ८५ चाही गैरवापर केला जातो. या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना आव्हान देणे कठीण होते. त्यामुळे या तिन्ही कलमांमधील पळवाटा बंद करण्यासाठी कायदा सुधारणा समिती (लॉ ज्युडी) काम करत असून, पुढच्या अधिवेशनात महसूल कायद्यात मोठी दुरुस्ती विधेयक आणले जाणार आहे.
प्रकरण काय ?
जिल्ह्यातील ३८ हजार सातबाऱ्यांच्या नोंदी सातबारा शुद्धीलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली बदलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १५ अधिकाऱ्यांवर अतिगंभीर, ८२ गंभीर आणि ५५ अधिकाऱ्यांवर मध्यम स्वरुपाच्या अनियमितेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, मंडल अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे पुढे आले होते. सातबारा उताऱ्यातील नावे चुकविणे, क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, वारसाच्या नोंदी वैध आणि कायदेशीर नोंदी दुरुस्त करण्यात येत आहेत.
सातबारा उताऱ्यांची प्रकरणे तपासणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने नाशिकचे विभागीय आय़ुक्त प्रवीण गेडाम समितीची स्थापना केली होती. या समितीने ३८ हजार पैकी २ हजार ३८३ प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यात अनेक दोष आढळून आले होते. तसा चौकशी अहवाल समितीने राज्य सरकारला काही महिन्यांपूर्वी चौकशी पाठविला होता. राज्य शासनाने या संदर्भात पुणे विभागीय आय़ुक्तांकडून ॲक्शन टेकन रिपोर्ट मागविला होता.
