scorecardresearch

विलंबाचा भुर्दंड साडेपाचशे कोटी

केंद्र सरकार ८४२ कोटी रुपयांचे अनुदान देणार असल्याने वाढीव खर्च महापालिकेच्या अर्थात पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे.

पुणे : नदी सुधार योजनेची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सात वर्षांचा कालावधी लागल्याने या विलंबाचा साडेपाचशे कोटींचा भुर्दंड पुणेकरांना सहन करावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेच्या निष्क्रेयतेमुळेच ही वेळ आली असून या आर्थिक भरुदडाची जबाबदारी कोण घेणार, अशी विचारणा स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.

शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीपात्रात सोडण्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, महापालिका आणि जपानमधील जायका कंपनीमध्ये फेब्रुवारी २०१५ मध्ये करार झाला. यानुसार ९९० कोटी रुपयांच्या योजनेतील ८५ टक्के म्हणजे ८४२ कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार असून उर्वरीत १५ टक्के म्हणजे १४८ कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. करारानुसार तीन वर्षांत योजना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यास सात वर्षांचा कालावधी लागला. त्यामुळे योजनेचा खर्च साडेपाचशे कोटींनी वाढल्याची वस्तुस्थिती आहे.

केंद्र सरकार ८४२ कोटी रुपयांचे अनुदान देणार असल्याने वाढीव खर्च महापालिकेच्या अर्थात पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची चौकशी करून अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. सध्या योजनेचे काम सुरू होणार असल्याचा गाजावाजा केला जात आहे. मात्र सात वर्षांत वाढीव दराची निविदा रद्द करावी लागण्यापासून अक्षम्य प्रशासकीय दिरंगाई पर्यंतच्या सर्व गोष्टींवर पांघरूण घातले जात आहे. त्यातच योजना पूर्ण होण्यासाठी किती कालावाधी लागेल, याबाबतही अनिश्चितता आहे.

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये योजनेची घोषणा झाली त्यावेळी महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात ७७ कोटी लिटर प्रति दिनी सांडपाणी निर्माण होत होते. यापैकी तेव्हा ५७ कोटी लिटर  सांडपाणी प्रति दिनी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यात येत होते. जायका योजनेतून भविष्याचा विचार करून आणखी ३० कोटी लिटर सांडपाणी प्रतिदिनी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्याचा संकल्प आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर एकूण ८७ कोटी लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यात येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. 

योजनेतील फसवाफसवी

महापालिका १४५ कोटी लिटर पाणी प्रतिदिनी धरणांमधून उचलते आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानकांप्रमाणे यातील ८०% पाण्याचे सांडपाणी तयार होते हे गृहीत धरले तर शहरात प्रति दिनी ११५ कोटी लिटर सांडपाणी तयार होते आहे. ही योजना तीन वर्षांत पूर्ण होईल असे गृहित धरले तरी त्यावेळी सुध्दा फक्त प्रति दिनी ८७ कोटी लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करुन नदीत सोडण्यात येईल. त्यामुळे  पाणीवापर पुढचे तीन वर्ष आजच्या इतकाच राहिला तरी त्या वेळी ही प्रति दिनी ३० कोटी लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडण्यात येणार आहे, याकडेही वेलणकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Pune river rejuvenation projectcost increased by rs 550 crores zws

ताज्या बातम्या