पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतील जे रस्ते कलम २१० नुसार रुंदीकरण केले जातील. त्या रस्त्यावरील बांधकामांचे प्रस्ताव मान्य करताना महापालिकेच्या भूसंपादन आणि व्यवस्थापन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या रस्त्यांवर ‘नवीन बांधकाम परवानगी देतानाच बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे. त्यानंतरच बांधकामांसाठी परवानगी द्यावी,’ असे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहे. याचे परिपत्रक आयुक्तांनी काढले असून, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासन रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यास मान्यता देते. त्यानुसार रुंद झालेल्या रस्त्याच्या आकारानुसार जागा मालकांना वाढीव ‘एफएसआय’ दिला जातो. विकासकांना ‘टीडीआर’सारख्या सुविधा दिल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या जागेवर महापालिकेचे नाव लागत नाही. त्यामुळे नंतरच्या काळात अनेक अडचणी निर्माण होऊन महापालिकेला प्रत्यक्ष जागा ताब्यात घेताना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो, हे प्रकार टाळण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत.
महापालिका आयुक्तांच्या नव्या आदेशानुसार, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे बांधकाम करण्यासाठीच्या परवानगीचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर शहर अभियंता तसेच बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. ‘ही पडताळणी करताना या अधिकाऱ्यांनी २१० अंतर्गत रस्ता रुंदीकरण करताना बाधित होणारे नेमके क्षेत्र, बाधित जागेचा महापालिकेकडे ताबा आला आहे का, त्यांना मोबदला कशा पद्धतीने देण्यात आला आहे.
प्रत्यक्ष ताबा महापालिकेकडे आला आहे का, त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येणारा मोबदला, रस्त्याच्या रुंदीनुसार बांधकाम विकासकाने ‘फ्रंट मार्जिन’ योग्य पद्धतीने सोडले आहे का, याची संपूर्ण तपासणी आणि खातरजमा महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाकडून करून घ्यावी. त्यानंतरच या रस्त्यावर असलेल्या बांधकामांचे प्रस्ताव मान्य करावेत,’ अशा सूचना आयुक्त राम यांनी केल्या आहेत.
‘भूसंपादन विभागाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र नसल्यास कोणालाही तात्पुरत्या अथवा अंतिम बांधकामासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. याकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी बांधकाम विकासकाचा प्रस्ताव मान्य केल्यास आणि यामध्ये महापालिकेचे नुकसान झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांच्यावर असणार आहे,’ असे आयुक्त राम यांनी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशाची तातडीने अंमलबजापणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
महापालिकेचे पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर म्हणाले, कलम २१० नुसार रस्ते रुंद होतात. मात्र, प्रत्यक्षात जागेवर महापालिकेचे नाव लागत नाही. यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. हे टाळण्यासाठी तसेच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी बांधकाम परवानगी देताना भूसंपादन विभागाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कलम २१० रस्ता म्हणजे काय?
महापालिकेच्या हद्दीतील ज्या रस्त्यांवरून ये-जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. मात्र, हा रस्ता कमी रुंदीचा आहे. असा रस्ता २१० अंतर्गत रुंद करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. वाहतूक कोंडी, नागरिकांना तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागत असल्यास त्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासन तसेच सभासदांच्या माध्यमातून मांडला जातो. स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मान्य करून सर्वसाधारण सभेत त्यावर अंतिम मंजुरी होते. हे करताना अनेकदा संबंधित रस्ता महापालिकेच्या ताब्यात येण्यापूर्वीच तेथे मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यामुळे रस्ता ताब्यात येताना अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर रस्ता ताब्यात येण्याचा वेग वाढून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आयुक्त राम यांनी हे आदेश काढले आहेत.
