पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव कोट्यातून प्रवेश मिळवण्यासाठी सध्या पालकांची मोठी धावपळ सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेत निवासाचा पुरावा म्हणून सादर कराव्या लागणाऱ्या भाडेकराराच्या नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये गर्दी होत आहे. त्यामुळे भाडेकरार नोंदणीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात येत असून, मुद्रांक जिल्हांधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी साप्ताहिक सुटी रद्द करून प्रलंबित भाडेकरार नोंदवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

आरटीई नियमानुसार शाळेपासून एक किलोमीटर अंतरावर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य दिले जाते. हे अंतर सिद्ध करण्यासाठी नोंदणीकृत भाडेकरार हा पुरावा मानला जातो. त्यामुळे पालकांकडून भाडेकरार नोंदवण्यासाठी गर्दी होत असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या पुणे शहरातील हवेली तालुक्यातील विविध निबंधक कार्यालयांमध्ये हजारो भाडेकरार प्रलंबित आहेत. यामध्ये हवेली क्र. ९ मध्ये सर्वाधिक ९००, तर हवेली २०, २२ आणि ११ मध्ये मिळून शेकडो करार मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

एकीकडे प्रवेशासाठीची १० मार्च ही अंतिम मुदत असताना शासकीय देयके भरण्याची ग्रास प्रणाली तांत्रिक बिघाडामुळे ठप्प झाली आहे. यामुळे नवीन भाडेकरार नोंदणी पूर्णपणे थांबली आहे. आधीच १५-२० दिवसांचा विलंब होत असताना आता प्रणाली बंद पडल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी तातडीने भाडेकरार नोंदवण्याची मागणी असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्सचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर सह जिल्हा निबंधक वर्ग १ तथा मुद्रांक जिल्हांधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी ७ मार्च रोजीची साप्ताहिक सुटी रद्द करून प्रलंबित करारांची नोंदणी करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

‘दुय्यम निबंधक कार्यालयात ऑनलाइन प्राप्त होणाऱ्या लिव्ह अँड लायसन्सची नोंदणी त्याच दिवशी पूर्ण करण्याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्यापही प्रलंबित संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात असून, नागरिकांमार्फत त्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. ही बाब प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य नाही. त्या अनुषंगाने ज्या सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील ऑनलाइन लिव्ह अँड लायसन्सची प्रलंबित संख्या १००पेक्षा जास्त असेल, त्या कार्यालयातील संबंधित सह दुय्यम निबंधक व प्रभारी दुय्यम निबंधक, संगणक चालक यांनी संबंधित काम पूर्ण करण्यासाठी ७ मार्च रोजी कार्यालयात उपस्थित राहून प्रलंबित नोंदणी पूर्ण करावी. त्याबाबतचा लेखी अहवाल सादर करावा,’ असे हिंगाणे यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.