पुणे : राज्याच्या परिवहन विभागाने वाहन हस्तांतर आणि अन्य कामे वेगाने होण्यासाठी नवीन संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. मात्र, या प्रणालीमुळे कामात अडथळा येत असल्याने राज्यातील वाहनधारक हैराण आहेत. नवीन प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असून, त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
नवीन प्रणालीमुळे कामाचा वेग संथ झाल्याबाबतच्या तक्रारी महाराष्ट्र राज्य मोटार वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी संघाकडून परिवहन आयुक्तांकडे करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्याप अडथळे दूर झाले नसल्याने संघाच्या शिष्टमंडळाने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन दिले. या वेळी संघाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे, बापू भावे, विक्रांत विघरुळकर, रवी अगरवाल आदी उपस्थित होते.
‘अगोदर हस्तांतराबरोबर कर्जबोजा नोंद-रद्द करणे अशी कामे एकाच वेळी करता येत होती. नव्या संगणकीय प्रणालीवर एका वेळी एकच काम करता येते. त्यामुळे हेलपाटे वाढतात. जे काम दहा-पंधरा दिवसांत व्हायचे, तेच काम व्हायला आता दोन महिने लागतील,’ असे शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
‘पुणे ‘आरटीओ’च्या अधिकार क्षेत्रातील वाहन पिंपरी-चिंचवडमध्ये राहणाऱ्याने घेतले, तर चुकीचा पिनकोड सांगून हस्तांतराचा अर्ज नाकारला जातो. नवीन मालकाचा भाडे करार दुसऱ्या जिल्ह्याचा असेल, तर ही प्रणाली अर्ज नाकारते,’ असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
‘आधारची सक्ती; कामे ठप्प’
‘सारथी प्रणालीत वाहन चालवण्याच्या परवान्यासाठी आधार कार्ड नसेल, तरीही अर्ज करता येतो. मात्र, असा पर्याय वाहन हस्तांतरासाठीच्या नव्या प्रणालीत नाही. वाहन हस्तांतरणासाठी आधार कार्डनुसारच अर्ज करावा लागतो. मात्र, आधारवरील नाव-पत्ता आणि वाहन नोंदणीतील नाव-पत्ता जुळत नसल्यास अर्ज स्वीकारला जात नाही. ‘आरटीओ’मध्ये कागदपत्रांवरील नावांच्या दुरुस्तीसाठी वेळ लागतो. पत्त्यात दुरुस्तीच होत नाही. त्यामुळे हस्तांतर प्रक्रिया ठप्प झाली आहे,’ असेही डॉ. बाबा शिंदे यांनी सांगितले.
‘आधारकार्डवरील नोंद दुसऱ्या जिल्ह्यातील असेल, तर वाहन हस्तांतर होत नाही. केवळ भाडे कराराची नवीन नोंदणी होते,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
तांत्रिक अडचणी असल्याची कबुली
नवीन संगणकीय प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याची कबुली प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली. त्या म्हणाल्या, ‘या अडचणींबाबत परिवहन आयुक्तांना पत्राद्वारे माहिती दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीतही हा विषय मांडला आहे. तसेच हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.’
नव्या प्रणालीत अडथळ्यांमुळे वाहनांच्या हस्तांतराशिवाय ‘आरटीओ’तील दैनंदिन कामे रखडत आहेत. त्यामुळे शासनाचाही महसूल बुडत असून, नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. परिवहन आयुक्तांनी हा प्रश्न तातडीने सोडवावा. – डॉ. बाबा शिंदे, अध्यक्ष, वाहन चालक-मालक संघटना
