पिंपरी : अतिक्रमण कारवाईने कुदळवाडीतील लघुउद्योजक हवालदिल; कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री ठेवण्यासाठी जागांची…

पिंपरी-चिंचवड शहराची औद्याेगिक, उद्याेग, कामगारनगरी अशी ओळख आहे. शहरात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह पाच हजार लघुउद्याेग आहेत. भाेसरी एमआयडीसीतील अपुऱ्या जागेमुळे लघुउद्याेजकांनी चिखली, कुदळवाडी, हरगुडे, पवार वस्ती या भागात पत्राशेड उभारून उद्याेग सुरू केले. यामध्ये विविध कंपन्यांसाठी लागणारे सुटे भाग, फायबर, प्लाॅस्टिक, रबर असे विविध २२०० लघु उद्याेग या परिसरात सुरू हाेते. उद्याेजकांनी भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन हे उद्याेग सुरू केले हाेते. यामध्ये सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त कामगारांच्या हाताला राेजगार मिळत हाेता. मात्र, वाढत्या आगीच्या घटना, प्रदूषणामुळे महापालिकेने अतिक्रमणे हटविण्याची माेहीम हाती घेतली आहे. मागील चार दिवसांपासून चिखली, कुदळवाडी भागात अतिक्रमण विभागाची कारवाई सुरू आहे. या कारवाईत आतापर्यंत ३७२ एकरवरील २ हजार ३१७ बांधकामे, पत्राशेडवर हाताेडा मारण्यात आला आहे.

महापालिकेने अतिक्रमण काढण्याबाबत संबंधित जागा मालकांना नाेटिसा दिल्या हाेत्या. मात्र, जागा मालकांनी नोटिशींची कल्पना दिली नसल्याची तक्रार उद्योजकांनी केली. नाेटिसांचा कालावधी संपल्यानंतर महापालिकेने कारवाईला सुरुवात केली. त्यामुळे लघु उद्याेजकांना यंत्रसामग्री काढण्यासही वेळ मिळाला नाही. व्यावसायिकांकडे असलेल्या मशिनची किंमत पाच लाखांपासून दोन काेटींपर्यंत आहे. मात्र, यंत्रसामग्री काढण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

जागा मालकांनी दर वाढविले

यंत्रसामग्री दुसरीकडे स्थलांतरित करण्यासाठी उद्याेजकांकडून जागेचा शोध सुरू आहे. भाेसरी एमआयडीसीत केवळ २०० लघुउद्याेजक आपला व्यवसाय सुरू करतील, एवढीच जागा आहे. उर्वरित दाेन हजार उद्याेजकांनी तळवडे, माेशी, चऱ्हाेली, चाकण, कुरळी या भागात जागेचा शाेध सुरू केला आहे. जागा मालकांनी चारपटीने दर वाढविले आहेत. मशिनरी उचलण्यासाठीच्या क्रेनचे दर वाढविण्यात आले आहेत. त्यामुळे लघुउद्याेजकांची चारही बाजूने काेंडी झाली आहे.

कामगारांनी गावाकडचा रस्ता धरला

लघुउद्याेजकांकडे उत्तर प्रदेश, बिहारसह राज्याच्या विविध भागांतील कुशल, अकुशल असे सुमारे एक लाख कामगार काम करत हाेते. कारवाईला सुरुवात झाल्यापासून कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. राेजगार बुडाल्यामुळे अनेक कामगारांनी गावाकडचा रस्ता धरला आहे.

अतिक्रमण काढण्यासाठी कंपन्यांना पंधरा दिवसांचा दिलेला कालावधी कमी आहे. मशिनरी, शेड काढण्यासाठी वेळ लागताे. जास्तीची मुदत देणे आवश्यक हाेते. मात्र, त्यापूर्वीच कारवाई सुरू करून लघुउद्याेजकांना देशाेधडीला लावले जात आहे. यामुळे एक लाखापेक्षा जास्त कामगार बेराेजगार झाले आहेत, असे पिंपरी-चिंचवड लघुउद्याेग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी म्हटले आहे.