पुणे : राज्यात २०२२ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची शिक्षण विभागाने अद्यापही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शासन स्तरावरून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात पवित्र संकेतस्थळामार्फत २०२२ मध्ये शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. या प्रक्रियेतील उमेदवारांच्या निवडयादीमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) ५५ टक्के गुण मिळवून पात्र ठरलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला. या विरोधात काही उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जितेंद्र कुमार विरुद्ध राज्य शासन, विकास संखाला विरुद्ध राज्य शासन या प्रकरणांचा आधार घेऊन आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेमध्ये पुढे असल्यास त्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांवर संधी देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांवर संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही न झाल्याने याचिकाकर्ते उमेदवार विठ्ठल सरगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. ‘मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर शिक्षण विभागाने त्या आदेशानुसार कार्यवाही करून गुणवत्ता याद्या सुधारित करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रतीक्षा केली. अंमलबजावणीसाठी निवेदनेही दिली, सातत्याने पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र, शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुमारे सात ते आठ हजार उमेदवारांशी संबंधित हा विषय आहे. २०२२ची पदभरती तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण असताना नव्या शिक्षक पदभरती प्रक्रियेचे काम सुरू आहे,’ असे सरगर यांनी सांगितले.दरम्यान, या प्रकरणी शिक्षण विभागाला विधी आणि न्याय विभागाकडून अभिप्राप्त प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही शासनस्तरावरून करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
