पुणे : पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर आवश्यक तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे शहरातील तीन महत्त्वाकांक्षी वाहतूक प्रकल्पांसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांच्या समन्वयातून शहराच्या दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती आणि कार्यकारी समिती स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी भूमिगत बोगद्यांचे जाळे, उच्च क्षमता सामूहिक वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) आणि अंतर्गत रिंग रोड या तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या नियोजन, अंमलबजावणी, निधी उभारणी, जमीन संपादन आणि विविध शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयासाठी ही समिती काम करणार आहे.

पुणे शहराचा वाढत असलेला विस्तार आणि वाहतुकीसाठी उपलब्ध असलेले अरुंद रस्ते यामुळे वाहतूक कोंडी हा गंभीर प्रश्न पुणे शहराचा निर्माण झाला आहे. जागतिक वाहतूक निर्देशांकामध्ये पुण्याचा समावेश वाहतूक कोंडी असलेल्या प्रमुख शहरांमध्ये होत असून, शहरातील रस्त्यांचे प्रमाणही राष्ट्रीय निकषांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे शहराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन एकात्मिक आणि दूरदृष्टी ठेवून वाहतूक व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज असल्याने राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे मापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बीडकर म्हणाले, राज्य सरकारने वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे आधुनिक, सुरक्षित आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वाहतूक कोंडी कमी करणे, प्रवासाचा वेळ वाचवणे, सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देणे यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.

उच्चस्तरीय समितीमध्ये कोणचा आहे समावेश

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीत उपमुख्यमंत्री (नगरविकास), उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री (पुणे), नगरविकास राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त, महसूल, वन, पर्यावरण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांचे महापौर, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यांचा समावेश असणार आहे.

कार्यकारी समितीत हे आहेत सदस्य

पुणे महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त, पुणे व पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त, शहर अभियंते, मुख्य अभियंते आणि अतिरिक्त आयुक्त यांचा समावेश असणार आहे.