पदवीच्या चौथ्या वर्षाबाबत प्रश्नचिन्ह

शासनाकडून निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण विद्यापीठाने दिले आहे.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा शुक्रवार आणि शनिवारी आयोजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाची कार्यक्रमपत्रिका आणि प्रश्नोत्तरे अंतिम करण्यात आली असून, त्यात चौथ्या वर्षाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात उच्च शिक्षणातील संशोधनाला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे. पदवी स्तरावरूनच विद्यार्थ्यांनी संशोधन करण्यासाठी पदवी अभ्यासक्रमाच्या रचनेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. मल्टिपल एन्ट्री, मल्टिपल एक्झिटसारखी सुविधा देण्यात आली आहे. तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवी, तर चौथ्या वर्षात संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनर्स पदवी देण्याची तरतूद आहे.

मात्र, याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महाविद्यालयांच्या स्तरावर अनेक प्रश्न आहेत.अधिसभा सदस्य डॉ. अपूर्व हिरे, डॉ. बाळासाहेब सागडे यांनी पदवीच्या चौथ्या वर्षाबाबत विद्यापीठाने काय उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबतचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्य डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी त्याला उत्तर दिले आहे.

त्यानुसार, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने ५ मार्च रोजी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये ‘महासार्क’ने मार्गदर्शक सूचना तयार करून शासनास सादर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. त्या आधारे शासनाकडून उचित निर्देश प्राप्त झाल्यावर पुढील योग्य ती कार्यवाही विद्यापीठामार्फत करण्यात येईल.

गरजू देशांत विद्यापीठाचे ‘ऑफ शोअर कॅम्पस’सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने जगातील गरजू देशांमध्ये ‘ऑफ शोअर कॅम्पस’ सुरू करावेत. त्यासाठी विद्यापीठात स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याची शिफारस अधिसभा सदस्य विनायक आंबेकर यांनी मांडली आहे. विद्यापीठाशी संलग्न स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या वाढत असताना महाविद्यालयांच्या समस्याही वाढत आहेत. स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी समिती नियुक्त करून समितीने सुचविलेल्या शिफारशींचा स्वीकार करण्याची सूचना अधिसभा सदस्य दादाभाऊ शिनलकर यांनी केली आहे.